60 वर्षात बेलापूर पट्टीतील प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांची एमआयडीसीकडुन उपेक्षा झाल्याचा आरोप
चाकण एम.आय.डी.सीतील शेतक-यांप्रमाणे 15 टक्के भूखंड देण्याची बेलापूर पट्टीतील प्रकल्पग्रस्तांची मागणी
नवी मुंबई : मागील 60 वर्षामध्ये एम.आय.डी.सी कडून बेलापूर पट्टीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयांची मोठÎा प्रमाणात उपेक्षा झाल्याने त्याची भरपाई म्हणून चाकण एम.आय.डी.सीतील शेतक-यांना ज्या प्रमाणे 15 टक्के भूखंड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्याच पद्धतीने ठाणे बेलापूर पट्टीतील प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांनाही 15 टक्के भुखंड देण्यात यावा हि प्रमुख मागणी एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर विविध मागण्यांसाठी संबधीत अधिकाऱयांची प्रकल्पग्रस्तांसह संयुक्त बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी देखील संघटनेने केली आहे.
राज्य शासनाने 1963 साली एमआयडीसीसाठी बेलापूर पट्टीतील सुमारे 2 हजार 333 हेक्टर जमीन कारखानदारी उभारण्याच्या नावाखाली संपादीत केली होती. त्यापैकी 50 टक्के एवढÎाच क्षेत्रावर कारखानदारी उभारली गेली असून उर्वरीत 50 टक्के इतके क्षेत्र अद्याप मोकळे आहे. त्यातील 400 एकर जागेवर झोपडपट्टी वसलेली आहे. असे असताना शेतकऱयांना पीएपी सदराखाली भुखंड देण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे एमआयडीसीकडून सांगण्यात येत आहे. तर मग, एमआयडीसी क्षेत्रात इतक्या मोठÎा प्रमाणावर झोपडपट्टया वाढल्या कशा? त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेच्या कृती समितीने उपस्थित केला आहे. तसेच याला जबाबदार असलेल्या तत्कालीन अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मुळ शेतकऱयांच्या पर्यायाने शासनाच्या सुमारे 400 एकर जमीनीवर अतिक्रमण करुन वसलेल्या झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्याचे एमआयडीसीने घोषीत केले आहे. मात्र, ज्या शेतकऱयांनी आपल्या उपजिवीकेचे साधन असलेली जमिन कवडी मोलाने एमआयडीसीसाठी स्वखुशीने दिली, त्या शेतक-यांच्या त्यागाचा शासनाला विसर पडल्याची खंत देखील प्रकल्पग्रस्तांकडुन व्यक्त करण्यात येत आहे.
एमआयडीसी वसवण्यासाठी बेलापूर पट्टीतील प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या संपादित केलेली 50 एकर जमिन असो अथवा 1 गुंठा जमिन असो, या सर्वांनाच एमआयडीसीकडुन पीएपी सदराखाली फक्त 100 चौ.मिटरचा एकच भुखंड देण्यात येत आहे. ही बेलापूर पट्टीतील शेतकऱयांची फसवणुक असून 60 वर्षे होऊन गेल्यानंतर देखील येथील एमआयडीसीची भुखंड वाटप योजना सुरुच आहे. मात्र याबाबत एमआयडीसीकडुन प्रकल्पस्तांना कुठल्याही प्रकारची माहिती दिली जात नसल्याचे तसेच एमआयडीसीने प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्याची योजना शेतक-यांपासून जाणुन बुजून लपवून ठेवल्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना एमआयडीसीकडुन मिळणारा एकमेव भुखंड देखील मिळाला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या प्रमुख मागण्या
एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील मुळ गावठाणतील गावठाण विस्ताराची योजना राबवीण्यात यावी. तसेच गरजेपोटी बाधलेली घरे शासनाच्या नियमा नुसार निमित करण्यात यावीत. महाराष्ट्र शासनातर्फे तत्वत: स्विकारलेल्या व राबविल्या जाणा-या सन 2008 च्या योजने नुसार प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या संपादित जमीनीच्या 15 टक्के जमीन पूनर्वसना निमित्त परत देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना पीएपी योजने अंतर्गत देण्यात येणा-या 100 चौ.मिटर भूखंडाला वाढीव दर बंद करुन पूर्वीचे दर लागू करण्यात यावे. ज्या उद्देशाने 1963 साली जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र त्या कोणत्याही कारणासाठी वापरात आणल्या न गेलेल्या जमीनी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना परत करण्यात याव्यात. तसेच ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांचे जमीनीचे निवाडे झाले नाहित, मात्र त्यांच्या सात बारावर एम.आय.डी.सी. नाव चूकून लागले आहे, आशा प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या सात बा-यावरुन एम.आय.डी.सी.चे नाव काढून टाकण्याचे आदेश जिल्हा अधिका-यांना देण्यात यावेत अशा मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
