लुप्त होत चाललेल्या खारफुटींच्या संरक्षणासाठी कामांमध्ये मिष्टी आणण्याची गरज
कांदळवनांसाठी नुसते गोड गोड बोलू नका !
नवी मुंबई ः पर्यावरणवाद्यांनी केंद्रीय शासनाच्या कांदळवने आणि पाणथळ क्षेत्रांप्रति असलेल्या आपुलकीचे जरी कौतुक केले असले तरी संरचनात्मक विकासाच्या आड होत असलेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल शासनाला सावधान देखील केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जिथे शक्य आहे अशा स्थळांवर खारफुटींच्या लागवडीसाठी मॅनग्रुव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोअरलाइन हॅबिटाट ॲन्ड टँजिबल इन्कम्स (मिष्टी) उपक्रम हाती घेतला जाणार असल्याचे त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये प्रस्तावित केले आहे.बंगाली भाषेत मिष्टीचा अर्थ मिठाई आहे. पण, शासनाचे नियोजन वास्तवात मिष्टी नावाप्रमाणे गोड नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. कारण कांदळवनांच्या ऱ्हासाला थांबवण्यात शासनाला अपयश आलेले आहे, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले.
जेएनपीए, सिडको सारख्या शासकीय कंपन्या आणि नवी मुंबई सेझ सारखे पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन) प्रोजेक्टस् देखील कांदळवने आणि पाणथळ क्षेत्रांना उधवस्त करताना आढळत असल्याचे बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. त्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला फोल आश्वासने देण्याऐवजी पाणथळ क्षेत्रांचे जतन करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची विनंती केली आहे. आपल्याकडे आधीच ब्ल्यु-इकोनॉमी आणि कांदळवनांवर आधारित र्थकारणासारख्या योजना आहेत. अशा योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची आणि या योजनांना भारतभरातील संपूर्ण किनारपट्टीसाठी राबवण्याची विनंती देखील कुमार यांनी केली आहे.
कांदळवनांची लागवड निव्वळ वल्गना आणि पैशांचा अपव्यय आहे, असे ‘सागरशवती'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार म्हणाले. आंतरभरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही खंड पडू दिला नाही तर कांदळवने आपोआप वाढतील. पण, यामध्ये कोणताही मानवी हस्तक्षेप होता कामा नये. ‘उरण'च्या अनुभवाने सदर बाब स्पष्ट झाली आहे. पागोटे आणि पंजाब वेअरहाऊस जवळचे कांदळवन भरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहाचे पुनःसंग्रहण झाल्यावर पुनरुज्जीवित झाले आहे. हेच निसर्गाचे सौंदर्य आहे, असे नंदकुमार पवार यांनी स्पष्ट केले.
मिष्टी ऐकायला चांगले वाटत असले तरी, वर्तमान कांदळवनांच्या देखभालीचे काय ? असा प्रश्न खारघर मधील पर्यावरण कार्यकर्त्या ज्योती नाडकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. आम्ही वारंवार विनंती करुन देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वन खात्याला जतनासाठी कांदळवनांना सुपूर्द करण्याचे काम अजूनही बाकी आहे. कांदळवनांची लागवड निरर्थक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पाणथळ क्षेत्रांच्या संरक्षणाविषयी आणि रामसर स्थळांच्या संख्येमधील वाढीच्या संदर्भातल्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेविषयी बोलताना नंदकुमार पवारांनी वाढत्या प्रदुषणामुळे ठाणे खाडी पलेमिंगो अभयारण्य (टीसीएफएस) दुरावस्थेत असल्याचे सांगितले. पाणथळ क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीच्या जागतिक उपक्रमाचा भाग असलेल्या रामसर स्थळांच्या सुचीमधले ठाणे खाडी पलेमिंगो अभयारण्य नवीनतम ठिकाण आहे.
