पाणजे पाणथळ क्षेत्र वादावर उच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी मुंबई : पाणजे पाणथळ क्षेत्राच्या वादावर सिडको विरोधातील ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण'चे ‘एकतर्फी आदेश' मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.
न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रमुख सचिवांना सदरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सिडको व्यतिरिक्त, ‘एनएमआयआयए'च्या (आधीचे नवी मुंबई सेझ) अधिकाऱ्याची तसेच पर्यावरण कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांची सुनावणीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे.
प्रमुख सचिवांनी निवेदनांवर विचार करणे आणि तिन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकणे तसेच शक्यतो १२ आठवड्यांमध्ये तर्कसंगत आदेश देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. २४ जानेवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश २९ जानेवारी रोजी वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला आहे.
‘वनशवती'चे स्टॅलिन डी. यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ‘पाणजे'ला अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करावे किंवा वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अन्वये इतर संरक्षणात्मक दर्जा मिळावा यासाठी याच खंडपीठामार्फत लवकरच सुनावणी होणार आहे, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
सदर प्रकरणाची सुरुवात ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी झाली होती, जेव्हा राज्याच्या पर्यावरण संचालकांनी सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणजे येथे होणारा आंतरभरतीचा पाणी प्रवाह रोखला जाणार नाही, याची खात्री करण्यास सांगितले. यापूर्वी नंदकुमार पवार आणि ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे तक्रारी केल्या आहेत. ‘नवी मुंबई सेझ'ला बेकायदेशीर सुरक्षा केबिन पाडण्याचा आदेश देखील पर्यावरण संचालकांनी दिला होता.
या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याने नंदवुÀमार पवार यांनी ‘एनजीटी'च्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाकडे तक्रार दाखल केला. एनजीटीने सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांंना सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आणि त्याचेही पालन झाले नाही. त्यानंतर पवार यांनी ‘एनजीटी'कडे याचिका दाखल करुन न्यायाधिकरणाने स्वतःच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती केली. पर्यावरण संचालकांच्या आदेशाचे पालन केल्यानंतर सिडको आणि ‘नवी मुंबई सेझ'ने ‘एनजीटी'कडे पुनर्वलोकन याचिका दाखल केली. ‘एनजीटी'च्या ६ सदस्यीय खंडपीठाने मूळ आदेश कायम ठेवला आणि सिडको आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पानजे ही पाणथळ जागा म्हणून कायम ठेवण्यास सांगितले.
त्यानंतर सिडको आणि ‘एनएमआयआयए'ने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने २५5 जानेवारी रोजी आदेश दिला होता. तो चार दिवसांनी, आठवड्याच्या शेवटच्या सुट्टीनंतर अपलोड करण्यात आला.
नंदकुमार पवार आणि बी. एन. कुमार यांच्यासह इतर पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्री, रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि उच्च न्यायालय नियुवत ‘खारफुटी-पाणथळ संरक्षण समिती'कडे पाणजे पाणथळ क्षेत्र नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात तक्रार केली होती. या पाणथळ क्षेत्रावर काँक्रीटचे जंगल निर्माण होण्याची भिती देखील त्यांनी व्यक्त केली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ डिसेंबर २०१५ रोजी त्यांच्या अधिकृत फेसबुक पोस्टमध्ये ‘राज्य वन्यजीव मंडळ'ने शिवडी-माहुल, पाणजे-फुंडे आणि एनआरआय-टी. एस. चाणक्य या तीन पक्षी अभयारण्यांचा निर्वाळा केल्याचे जाहीर केले होते. दुर्दैवाने सरकारने अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही, अशी खंत बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, ‘इस्त्रो'ने तयार केलेल्या नॅशनल वेटलँड इन्व्हेंटरी ॲटलस मध्ये पाणजला पाणथळ क्षेत्र सूचित करण्यात आले असून देखील सरकारने अधिकृतरित्या पाणजेची पाणथळ क्षेत्र म्हणून नोंद घेतलेली नाही. याबद्दल बी. एन. कुमार आणि नंदकुमार पवार यांनी खत व्यक्त केली आहे.
राज्य कांदळवन कक्ष आणि बीएनएचएस देखील पाणजे पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यास उत्सुक आहेत. परंतु, सिडको याला नकार देत आहे. पाणजे रामसर साईट दर्जा मिळालेल्या ठाणे खाडी पलेमिंगो अभयारण्याच्या सॅटेलाईट वेटलँड विकास योजनेचा एक भाग देखील बनवत असल्याचे बीएनएचएस आणि मॅन्ग्रोव्ह फाउंडेशनच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
पाणजेचा नाश उरणसाठी मृत्युची घंटा ठरण्याची भिती व्यवत केली जात आहे. सदर परिसर स्थानिक मच्छीमार समुदायाच्या गरजा भागवण्याव्यतिरिक्त एक होल्डिंग पॉन्ड (पूर कमी करणारी नैसर्गिक यंत्रणा) म्हणून काम करतो. -नंदकुमार पवार, पर्यावरणवादी.
