शिवसेना फुटीमागचे कारस्थानी !
शिवसेना फुटीमागचे कारस्थानी!
महाराष्ट्रातील राजकारणाने घेतलेली निचत्तम पातळी ही राज्यातल्या राजकारण्यांना, त्यांच्या राजकीय पक्षांना आणि पक्षाच्या नेत्यांची लाज रस्त्यावर आणणारी ठरू लागली आहे. राज्याच्या इतिहासात राजकारणाचा स्तर इतका खाली गेल्याचं ऐकायलाही मिळत नाही. देशात प्रगल्भ राजकारणाचं केंद्र म्हणून एककाळी बोलबाला असलेल्या महाराष्ट्राविषयीची देशभरात होणारी चर्चा खूपच चिंता व्यक्त करणारी आहे. एका राजकीय पक्षाला राजकारणाच्या पटलावरून हद्दपार करण्याइतका निर्दयीपणा आजवरच्या चढ उतारात दिसला नाही. तो ही शिवसेनेसारख्या कडवट हिंदुतत्ववादी पक्षाबाबत होऊ लागल्याने सार्यांच्याच भुवया उंचावणं स्वाभाविक आहे. 56 वर्षांच्या कालखंडात सेनेला असंख्य धक्के बसले. अनेक बडे नेते या पक्षाला सोडून गेले. शिवसेना कमजोर झाली पण संपली नाही. गणेश नाईक तर सत्ता असताना बाहेर पडले. पण तरीही सेनेचं काही वाकडं झालं नाही. छगन भुजबळ, नारायण राणे, किरण पावसकर, प्रवीण दरेकरांसारखे नेते दूर झाले तरीही सेनेने फिकीर केली नाही. अर्थात तेव्हा सेनेचं नेतृत्व हे बाळासाहेब ठाकरेंकडे होतं. त्या ताकदीमुळे या सगळ्यांना पुढचा राजकीय प्रवास मागल्या दारानेच करावा लागला. सहभागी झालेल्या पक्षात पदं मिळाली, मंत्री झाले. पण त्यांना स्वत:चा राजकीय उध्दार करता आला नाही. अशा या शिवसेनेला एकनाथ शिंदे यांनी उभी फूट पडल्यावर मात्र मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. तसे शिंदे हे मितभाषी गृहस्थ. लांड्यालबाड्या कराव्यात इतका कपटीपणा त्यांच्यात कधी कोणी पाहिला नाही. तरीही ते इतक्या थराला जाऊन सेनेला धक्का देऊ शकतात याचंच सर्वांना अजब वाटत होतं. स्वत:च्या ताकदीवर इतकी उचल घेणं शिंदेंना शक्य नव्हतं. त्यांच्या या कृत्यामागचा कारस्थानी कोण याविषयी गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा झडत आहे. समाज माध्यमांवरील उलटसुलट चर्चेने सर्वांनाच बोट तोंडात घालायला लावलं आहे. सेनेच्या या वाताहतीला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे नेते शरद पवार कारणीभूत असल्याचा प्रचार पध्दतशीर सुरू होता. यानिमित्त पवारांनी 1978मध्ये कोसळवलेल्या वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे दाखले दिले जात होते. सोनिया गांधींच्या विदेशीत्वाचं कारण करत पवारांनी 25 मे 1999 रोजी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वत:च्या पक्षाच्या केलेल्या स्थापनेचा संदर्भही दिला जात होता. यामागे एक शक्ती होती. ती होती संघाची. हे संघीय देवेंद्र फडणवीसांचे चाहते आहेत. या शक्तीला फडणवीसांवरील टीकेचा रोख कमी करायचा होता. तो कमी करायचा असेल तर त्यासाठी साजेसं कारण पुढे करणं आवश्यक होतं, जे पवारांच्या नावाने खपवलं जाऊ शकत होतं.
ज्यांना राजकारणातलं काहीच कळत नाही, अशांना या फुटीमागे पवारच असावेत असं संघीय प्रचारातून वाटणं शक्य होतं. तशी चर्चाही कानावर पडे. ज्या पध्दतीने हा प्रसार होत होता ते पाहाता राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही सातत्याने खुलासा करावा लागत होता. राज्यात सत्ता असताना सेनेत फूट पडल्याने या फुटीची चर्चा प्रचंड व्हायरल होणं स्वाभाविक होतं. पुढे गुवाहाटीपासून गोव्यापर्यंतचा शिंदे गटाच्या प्रवासात छुप्या भेटी घेण्याचं कारस्थान बाहेर आलं. 40 जण गुवाहटीत असताना राज्यात विधानमंडळ ते राजभवनाच्या फेर्या आपसूक झडक होत्या. आणि देवेंद्र फडणवीस हेच सारं घडवत होते, हे एव्हाना उघड झालं होतं. सारं काही स्वत:च घडवत असूनही फडणवीस स्वत:ला नामेनिराळे असल्याचं दाखवत होते. उलट त्यांनी पवारांच्या नावाने खडे फोडणारी गँग सक्रीय केली आणि मी नाही त्यातली, असा आविर्भाव आणला.
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यासाठी जे काही प्रयत्न झाले, त्या सगळ्या प्रयत्नांचेही मानकरी हे देवेंद्र फडणवीस होते, हे आघाडीतील तिन्ही पक्ष उघडपणे बोलून दाखवत होते. या प्रयत्नांना यश येत नसल्याने फडणवीस गप्प बसतील, अशी सार्यांची अटकळ होती. मात्र सत्ता फडणवीसांच्या डोक्यात अशी काही बसली की सत्तेच्या नशेने ते बेफाम झाले होते. यातून त्यांनी समृध्दीच्या बेहिशेबाद्वारे शिंदेना पध्दतशीर घेरलं. शिंदेचे खाजगी हिशोबी असलेल्या सचिन जोशींवर ईडीची नोटीस बजावली आणि आपल्याला हवं तसं फडणवीसांनी शिंदेंना नाचवलं. यासाठी निमित्तांची मात्रा शिंदें समर्थक आमदारांच्या तोंडी कोंबण्यात आली. यातून मग सेनेचं हिंदुतत्व, काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबरील आघाडी, सरकारी फंड, मोतोश्रीवरील भेटी असल्या गोष्टी सांगितल्या जाऊ लागल्या.
राज्यात सत्ता हस्तगत केल्यावर किमान या चर्चा थांबतील, असं वाटत असताना सेनेच्या बदनामीला त्या अधिकच कारण ठरत होत्या. विधिमंडळ पक्षीय बलाबलीचं निमित्त करत खर्या शिवसेनेचा प्रश्न पुढे करण्यात आला. पक्ष प्रमुखापासून शिवसेना भवनाच्या मालकीपर्यंतच्या चर्चा तर उबग आणणार्या होत्या. सेनेचं काय होईल, अशीच चर्चा सर्वत्र होती. एकनाथ शिंदे इतकं काही करतील, अशी अपेक्षा तेव्हाही नव्हती आणि आजही नाही. त्यांचा बोलवता धनी फडणवीसच आहेत, हे एव्हाना सर्वांनाच लक्षात आलं. फडणवीसांमुळेच शिंदेंनी ही मजल मारल्याचं त्यांचे समर्थकही सांगतात. सेनेच्या परंपरागत दसरा मेळाव्याचा वारसा चोरण्याचा, त्यानंतर सेनेचं नाव गोठवून पक्ष चिन्हावर दावा सांगण्याचा प्रयत्न या सार्या घटना पध्दतशीर घडत होत्या. त्याही एकतर्फी होत होत्या. सेनेला हालचाल करता येणार नाही, अशा पध्दतीने यंत्रणा काम करत होत्या. येऊ घातलेल्या अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीत तर आग ओतावी असा खेळ खेळत सेनेच्या ऋतुजा लटके यांनाच फोडण्याचा प्रयत्न झाला. त्या फुटत नाहीत असं पाहून आयुक्तांकरवी त्यांचा राजीनामा गोठवण्याचे काळे उद्योग करण्यात आले. या प्रत्येक गोष्टीच्या निराकरणासाठी सेनेला मग न्यायालयाचा आसरा घ्यावा लागला. तिथे शिंदे गटाचं मुस्कट फुटलं.
हे सारं कथानक देवेंद्र फडणवीस या एकाच नावापुढे का फिरते आहे, याचा विचार स्वत: फडणवीसांनी केला पाहिजे. त्यांच्या कलुशा कृतीला अनाजी नावाने मोजलं जातं. 2014च्या सत्तेत शिवसेनेची फडणवीसांनी केलेली कोंडी सर्वश्रृत होती. रामदास कदम, एकनाथ शिंदे हे मातोश्रीवर जाऊन अन्याय झाला म्हणून अश्रृ ढाळत भाजप आपल्याला संपवत आहे, असा टाहो फोडत. यापुढे भाजपबरोबरच्या सत्तेत काम करणार नाही, अशी टोकाची भाषा या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी वापरली. यावरून फडणवीसांवर सेनेचा विश्वास राहिला नव्हता, हे उघड सत्य शिंदे आणि कदमही नाकारू शकणार नाहीत.
राजकारणात अशा गोष्टी होतच असतात. पण त्या टोकापर्यंत जात नसतात. काँग्रेसच्या फुटीचं पवार कारण सांगणार्यांना याच पवारांच्या मदतीने काँग्रेसने त्यानंतर सत्तेची अनेक वर्षं पार पडल्याचा इतिहास आहे. ज्या सेनेमुळे महाराष्ट्रात सत्तेची संधी मिळाली. त्या सेनेच्या पाठीत खंजिर खुपसण्याचं कृत्य या परिस्थितीत पवार करतील हे कदापि शक्य नाही. पूर्वइतिहास लक्षात घेता हे राष्ट्रवादीच्या र्हासाला आमंत्रण होतं. हे स्वत: पवारही जाणून आहेत. अडीच वर्षांच्या नेतृत्वाची संधी असूनही उध्दव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद देऊन पवारांनी दाखवलेल्या मोठेपणाची चर्चा सेनेत आजही होत आहे. तेव्हा शिंदे सत्तेसाठी हपापलेले आहेत, असं वाटलं असतं तर शिंदेच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पद टाकणं पवारांना अवघड नव्हतं. शिंदेंच्या तुलनेत अनेक करारी नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षात असल्याने शिंदेंना सत्ता राबवणं अवघड गेलं असतं आणि त्याचे परिणाम सरकार पडण्यात झाले असते, हे पवार जाणून होते. उध्दव यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडल्याने असल्यास शिंदेंच्या नाराजीचा सूर बाहेर येण्याचा प्रश्न नव्हता. यामुळे सत्ता जाण्याचा प्रश्नच नव्हता.
तथापि सत्ता उलथवण्याचे प्रयत्न फडणवीसांच्या दरबारात शिजत होते. ते यशस्वी होत नसल्याचं निमित्त या सार्या घटनांचं मूळ आहे. आता सत्ता मिळाल्यावर सरकार चालवण्या ऐवजी शिवसेना संपवण्याचा कुटील डाव रचला गेला आणि शिंदेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कारस्थानं सुरू झाली. या नीच राजकारणाचा खेळ आता एकट्या शिवसेनेचा राहिलेला नाही. एखादा पक्ष निर्माण करायला आणि तो बाल्यावस्थेतून बाहेर काढायला प्रचंड खस्ता खाव्या लागतात. शिवसेनेने असंख्य धक्क्यांना सामोरं जात पक्ष वाढवला. तो रुजवला, सत्तेपर्यंत पोहोचवल्यावर त्याच्या अस्तित्वालाच कोणी हात घालत असेल तर ते कोणीही स्वीकारत नसतं, हे तत्व फडणवीसांना अवगत नाही? शिंदे गट फुटल्यापासून सेनेच्या वाट्याला आलेल्या सहानुभूतीने फडणवीस आणि त्यांच्या कंपूविरोधात होणार्या चर्चा त्यांनी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. होऊ नये म्हणून आटापिटा करणार्यांना सेनेच्या दसरा मेळाव्यातील गर्दी ही सहानुभूतीची लाट होती हे त्यांनी लक्षात घेतलं नाही. लटकेंच्या उमेदवारीनिमित्त सुरू केलेला बालीश खेळ भाजपशी राजकीय काडीमोड घेणारा ठरला तर तो कधीही सांधता येणार नाही, याची जाण फडणवीस आणि त्यांच्या कंपुने ठेवली पाहिजे...
