सीआरझेड कॅश रियलायजेशन झोन नव्हे
‘जी-२० परिषद'मध्ये पर्यावरणवाद्यांचे परखड वक्तव्य
नवी मुंबई : ‘सीआरझेड'ला पैसे वसुलीचे क्षेत्र (कॅश रियलायजेशन झोन) बनवण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांनी मुंबई सारख्या भागामधील किनाऱ्यांवरील पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा एक भाग म्हणून, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन देण्याच्या दृष्टीने जी-२० संबंधित बैठकीला आपला मुद्दा मांडण्याचा मंच बनवले.
भारताने आयोजित केलेल्या जी-२० उपक्रमाच्या सी-२० अंतर्गत २७ मे रोजी आयोजित केलेल्या ‘परिषद'मध्ये सहभाग घेऊन पर्यावरणवाद्यांनी जनतेची उदासीनता आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष एकत्रितपणे ऱ्हासासाठी कारणीभूत असल्याचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. सीआरझेड क्षेत्राचा संचरनात्मक प्रकल्पाच्या नावाने व्यावसायिक दुरुपयोग करण्याबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी चिंता व्यक्त केली.
स्वामी विवेकानंद केंद्र, नवी मुंबईद्वारे आयोजन झालेल्या सदर कार्यक्रमाची संकल्पना ‘वैविध्य, समावेशकता आणि परस्परांप्रति आदर' होती. ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने या संकल्पनेला अयशस्वी दाखवून जैवविविधता, समाजाचा समावेश नसलेल्या पर्यावरण धोरणांमधील त्रुटी दाखवून दिल्या. पर्यावरणवाद्यांनी शासन आणि जनतेला पर्यावरणाविषयी आदर राखण्याची विनंती देखील केली.
‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी पाणथळ क्षेत्रे, कांदळवने, दलदलीचे भाग आणि मुंबई महानगर प्रदेशिक विकास प्राधिकरणाच्या भागातील डोंगराळ भागांच्या होणाऱ्या ऱ्हासाकडे लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता या सर्वांसाठी जबाबदार असल्याची टिका देखील केली. उच्च न्यायालय द्वारे नियुक्त केलेल्या कांदळवन आणि पाणथळ क्षेत्र समितीने पाहणी करुन देखील उरण, खारघर, उळवे, वाशी आणि मानखुर्द येथील वारंवार घडत असलेल्या विनाशाच्या कृतींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे बी. एन. कुमार यांनी उदाहरणादाखल सांगितले. उरण मधील तीन महत्वाच्या पाणथळ क्षेत्रांवर भराव घालण्यात आला आहे. नेरुळमधील आणखीन दोन पाणथळ क्षेत्रांवर देखील गोल्फ कोर्ससाठी विनाशाची टांगती तलवार आहे, अशी माहिती कुमार यांनी दिली.
दरम्यान, पर्यावरणात्मक उल्लंघनांचे निकाल लावण्यासाठी तसेच पोलीस यंत्रणेवरचा भार हलका करण्याच्या दृष्टीने समर्पित ग्रीन पोलिसांच्या मागणीसाठी प्रधानमंत्र्यांकडे फास्ट-ट्रॅक कोर्टासाठी कुमार यांनी याचिका दाखल केली आहे.
‘महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण'ला केंद्राने सर्व अधिकार देऊन देखील, नागरिकांनी आक्षेप घेतल्यावर जिल्हास्तरीय किनारपट्टी समित्यांवर प्रकरण ढकलून महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण काढता पाय घेताना दिसत आहे. आजपर्यंत जिल्हास्तरीय किनारपट्टी समित्यांनी कोणतीही प्रभावी कारवाई केली नाही. खोदकामाच्या आड पारसिक डोंगरांची अतोनात हानी होत आहे. वन खात्याने प्रतिबंध लावून देखील या डोंगराळ प्रदेशाला विस्फोटांची जोखीम भेडसावत आहे. ‘सिडको'ने पडद्याआडून खोदकाम पुन्हा सुरु करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. -बी. एन. कुमार, संचालक- नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
न्याय संस्थेवर आधीपासून फार ताण आहे. कोणत्याही अधिकृत जवाबदारीच्या अनुपस्थितीत आम्हाला न्यायासाठी दाद मागण्यासाठी सतत न्यायालयाकडे अर्ज करायला अतिशय संकोच होतो. - नंदकुमार पवार, पदाधिकारी-सागरशवती.
