सीवुडस् येथील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी विशाल डोळस आग्रही
इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ३० वर्षे वयोमानाची अट शिथिल करा
नवी मुंबई ः संपूर्ण नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ३० वर्षे वयोमानाची अट शिथिल करुन या इमारतींसाठी पुनर्बांधणीचे स्वतंत्र धोरण राबवावे, अशी मागणी माजी आमदार संदीप नाईक
यांनी ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याकडे केली आहे. तर सीवुडस् येथील सिडको निर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे निर्देश द्यावेत, या मागणीचे निवेदन माजी नगरसेवक विशाल
डोळस यांनी डॉ. संजय मुखर्जी यांना दिले आहे.
यासंदर्भात १७ मार्च रोजी माजी आमदार संदीप नाईक यांनी ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेतली. याप्रसंगी माजी नगरसेवक विशाल डोळस देखील त्यांच्यासोबत होते. नवी मुंबईमध्ये ‘सिडको'ने विविध ठिकाणी निवासी इमारती बांधल्या. सीवुडस् भागामध्ये सेक्टर-४६, ४८ आणि ४८ए येथे देखील ‘सिडको'ने निवासी वसाहती निर्माण केल्या. पंरतु, त्यादेखील धोकादायक झाल्या आहेत. निकृष्ट बांधकामामुळे काही वर्षातच सिडकोनिर्मित इमारती धोकादायक होऊन या इमारतींमध्ये घराच्या छताचे प्लास्टर कोसळण्याच्या दुर्घटना सुरु झाल्या आहेत. अशा प्रकारच्या दुर्घटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक रहिवासी जखमी झालेले आहेत. आजपर्यंत अपघातांची मालिका सुरुच आहे. सर्वसामान्य वर्गातील रहिवाशी नाईलाजास्तव या इमारतींमधून जीव मुठीत घ्ोऊन राहत आहेत. परंतु, दुर्दैवाने एखाद्या वेळेस मोठी दुर्घटना घडू शकते. त्यामुळे सदर इमारतींची पुनर्बांधणी तातडीने होण्याची गरज आहे.
मात्र, पुनर्बांधणी प्रक्रियेमध्ये येणारी मोठी अडचण, तीस वर्षे वयोमान झाल्यानंतरच पुनर्बांधणीसाठी मिळणारी परवानगी आहे. अनेक इमारतींना तीस वर्षे झालेली नाहीत; मात्र त्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. दुसरी महत्त्वाची
अडचण स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची आहे. सिडको वसाहतींमध्ये मध्यमवर्गीय राहत असल्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही. दुसरीकडे इमारतीच्या खालील जागा ‘सिडको'च्या मालकीची असल्याने याबाबतचा निर्णय घ्ोणे रहिवाशांना सोयीचे वाटत नाही. तिसरा महत्त्वाचा अडथळा शासकीय निर्णयाचा असून ज्या इमारतींना तीस वर्षे पूर्ण झाली नाहीत; मात्र त्यांची पुनर्बांधणी आवश्यक आहे याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
