नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासमोरील रस्त्यावरील पहिल्या अपघातात तीन वाहनाचा भीषण अपघात
जोशीमठ सद्यस्थितीः ‘डोंगर नियमन प्राधिकरण' स्थापण्यासाठी मागणी
नवी मुंबई: उत्तराखंड मधील जोशीमठाच्या ठिकाणी कोसळणाऱ्या दरडी आणि इमारतींना पडलेल्या भेगांबद्दल चिंता व्यक्त करताना पर्यावरणवाद्यांनी ‘किनारपट्टी नियमन प्राधिकरण'च्या (सीआरझेड) अनुषंगाने ‘केंद्रीय डोंगर
नियमन प्राधिकरण' स्थापन करण्याची विनंती केली आहे. यामुळे देशभरामधील डोंगरांच्या होणाऱ्या हानीची त्या त्या राज्यातील प्राधिकरणे तपासणी करु शकतील.
जोशीमठ प्रकरण केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. वास्तविक पाहता देशाच्या विविध भागांमध्ये विकासाच्या नावावर डोंगरांचा अतोनात विध्वंस केला जात आहे. यामध्ये उत्तरपूर्व भाग आणि अंदमान-निकोबार बेटांचा देखील समावेश होतो. यामुळे हिमालयीन स्तराचा विध्वंस होऊ शकतो, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने राष्ट्रपती द्रौपदी मुमर्ू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केलेल्या सादरीकरणामध्ये म्हटले आहे.
याशिवाय ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल (एमओइएफसीसी) मंत्रालयाला आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील ई-मेल करुन त्यांचे लक्ष मुंबई आणि
आसपासच्या परिसरात दरडी कोसळण्याकडे वेधले आहे. सदर दरडी जणुकाही डोंगर आणि डोंगर उतारांमध्ये ढवळाढवळ करण्याविरुध्द निसर्गाने दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे वाटत असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.
डोंगरांवर कोणाचीही मालकी नसते. वन विभागाने संरचना किंवा गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी डायवर्जन किंवा परिवर्तनाची अर्थात विध्वंसाची मंजुरी दिली आहे. महसूल विभागाला डोंगराच्या खोदकामामधून रॉयल्टी मिळवण्याची चिंता
आहे. तर पर्यावरण विभाग निव्वळ वरचेवर विरोध दाखवत असल्याची बाब ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच पर्यावरणविषयक भिती व्यवत करणे म्हणजे विकासाला विरोध अशी पर्यावरणवाद्यांची थट्टा उडविली जात असून निसर्ग आणि विकास प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या परिणामाकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची विनंतीही ‘नॅटकनेवट'ने केली आहे.
दुसरीकडे सिडको सारख्या शहर नियोजन करणाऱ्या संस्थेने पारसिक हिलवर २०० भूखंडांचे वाटप केले असून खारघर हिल्सवर टाऊनशिप उभारण्याचे नियोजन केले आहे. याला नवी मुंबई महापालिका आणि स्थानिक नागरिकांकडून विरोध केला जाऊन देखील सिडको पारसिक हिल्सचे खोदकाम पुन्हा सुरु करण्यासाठी उत्सुकअसल्याची खंत बी. एन. कुमार यांनी व्यवत केली. खारघर हिल विकास प्रकल्प अतिशय धक्कादायक बाब असल्याचे पर्यावरण कार्यकर्त्या ज्योती नाडकर्णी आणि नरेशचंद्र सिंग यांनी सांगितले. नेचर पार्क संकल्पनेचा बीएनएचएसच्या सहयोगाने विकास करण्यात आला होता. परंतु, या कामात आता चालढकल होत असल्याचे ज्योती नाडकर्णी म्हणाल्या. खारघर टाऊनशिपला नेचर पार्कचा ऍक्सेस राहणार असल्याचे ‘सिडको'ने सांगितले आहे. पण, नेचर पार्कच्या शेजारील जागेवर विस्तीर्ण रहिवासी कॉलनी कशी काय उभारली जाऊ शकते? तेथील जैवविविधतेशी अशाप्रकारचा क्रूर खेळ कसा खेळला जाऊ शकतो? अशी विचारणा देखील नरेशचंद्र सिंग यांनी केली आहे.
पारसिक आणि खारघर हिलच्या उताराच्यावरील खोदकामाबद्दलच्या आलेल्या अनेक तक्रारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वन आणि पर्यावरण विभागाकडे पाठविल्या आहेत. परंतु, यापैकी एकाही संस्थेने कारवाई करण्याची साधी तसदी देखील घेतलेली नाही. पारसिक हिलमध्ये गेल्या पावसाळ्यात दरड कोसळली होती. यावेळी नवी मुंबई महापालिकेच्या पाणी पुरवठा निरीक्षण केंद्राचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होण्यापासून वाचले आहे. -बी.एन.कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
सिडको आणि इतर संस्थांना सदर जरी लहानशी घटना वाटत असली तरी त्या लोकांच्या जीवाशी खेळत आहेत. शेकडो इमारती असलेल्या पारसिक हिलचे खोदकाम शासकीय अधिकाऱ्याना कसे दिसले नाही. यामुळे घरे आणि लोकांच्या जीविताला धोका होऊ शकतो, अशी भिती आहे. -विष्णू जोशी, संयोजक-पारसिक हिल ग्रीन्स फोरम.
याबाबत मानवी अधिकार आयोगाच्या हस्तक्षेपाचे अतिशय आभार मानायला हवेत. त्यामुळे निदान आम्हाला न्याय मिळू शकेल असे दिसते. -जयंत ठाकूर, अध्यक्ष-पारसिक हिल रेसिडेन्टस्‌ असोसिएशन.
एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार म्हणाले, मुंबईमध्ये डोंगरांमध्ये वारंवार दरडी कोसळून देखील प्राधिकरणांनी वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. आपले मंत्री आणि अधिकारी संकटाच्या वेळी केवळ तोंडाच्या वाफा दवडतात आणि नंतर होणाऱ्या दुर्दैवी घटना विसरुन जातात. -नंदकुमार पवार, अध्यक्ष-एकवीरा आई प्रतिष्ठान.
