१० दिवसांत नवी मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सोडवा; अन्यथा "कामबंद आंदोलन मोर्चा
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या विविध समस्यांबाबत ३० सप्टेंबर रोजी मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांची मनसेचे प्रवक्ते व नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेत निवेदन दिले.
या शिष्टमंडळात, मनसे कामगार सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष राजेश उज्जैनकर, मनसे महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेचे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष आप्पासाहेब कोठुळे यांच्यासह मनसे महापालिका कामगार सेना कर्मचारी युनियनचे सरचिटणीस निखील गावडे,भूषण बारवे, अशोक पाटील, रणजित सुतार, विजयसिंह राठोड, महेश पाटील, हेमंत गायकवाड, महेंद्र पाटील, संदीप सुतार, देवा भोईर, अंकुश शिंदे, अरविंद बोबले, गणेश बांगर, सुनील रायबोले आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
नवी मुंबई महापालिकेच्या १७ विविध विभागांमध्ये अंदाजे ७००० कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच वार्षिक ८ रजा मंजूर करण्यात आल्या, असे परिपत्रक सुद्धा आयुक्तांनी काढले. सदर रजा दिनदर्शिका वर्षात ८ वेळा मिळणार आहेत. या रजेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ८ रजेच्या रक्कमेची आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. जुन्या कंत्राटामध्ये निविदा देताना ८ रजेची तरतूद नसल्याकारणाने रजेची वाढीव रक्कम महपालिकेने देणे अपेक्षित आहे. याबाबत ठराव करून बजेटमध्ये या रक्कमेची तरतूद करून त्याची अंमलबजावणी त्वरित करण्यात यावी अशी मागणी करूनही आजपर्यंत ८ सुट्यांच्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आली नसल्याचे शिष्टमंडळाने नवी मुंबई मनपा आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे या सर्व कंत्राटी कामगारांना तात्काळ वार्षिक रजा मंजूर करण्यात याव्यात अशी मागणी मनसेच्या शिष्टमंडळाकडून यावेळी नवी मुंबई मनपा आयुक्तांना यावेळी करण्यात आली आहे.
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ ज्याला ESIC म्हणून संबोधले जाते. ESIC कायदा १९४८ मध्ये लागू झाला आणि त्यानुसार कामगारांना आजारपण, प्रसूती आणि नोकरी दरम्यान दुखापत झाल्यास त्यांना वैद्यकीय सेवा देता यावी, अपंगत्व, मातृत्व आणि बेरोजगारी, भत्ता लाभांसाठी पात्र बनवते. कामगारांच्या बेसिक व डी. ए. या रकमेवर ३.२५% कंपनी (महापालिका) ०.७५% कामगारांच्या पगारातून रक्कम कट होते अशी एकूण ४% रक्कम ESIC ला कामगारांच्या नावाने भरली जाते. ESIC विभागाचा असा नियम आहे की, कामगारांचा पगार २१००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ESIC त्या कामगारांची रक्कम स्वीकारत नाही. त्यामुळे गेली ७ ते ८ महिने झाले कामगारांची ESIC रक्कम ESIC खात्यात भरली जात नाही. त्यामुळे कामगारांना आरोग्य विषयी किंवा वैद्यकीय सेवेसाठी स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करावे लागत असल्याचे गजानन काळे यांनी यावेळी सांगितले.
महापालिकेच्या रुग्णालयात बऱ्याच कामगारांना उपचारासाठी ऍडमिट सुद्धा करून घेतले नाही, यासाठी वारंवार मागणी केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी मुंबई मनपा प्रशासनाने एक कमिटी गठीत केली. हि कमिटी कुठलाही निर्णय घेत नसून त्यामुळे कामगारांचे आरोग्य सद्यस्थितीत धोक्यात असल्याचे गजानन काळे यांनी यावेळी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
महापालिका क्षेत्रातील घनकचरा विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग, विद्युत विभाग, मलप्रक्रिया विभाग, मल:निसारण विभाग, मलेरिया, स्वीपिंग मशीन कामगार, उद्यान विभाग, वृक्षछाटणी, क्रीडाविभाग, मूषक कामगार, वाहतूक, सफाई कामगार इत्यादी या सर्व विभागातील कंत्राट 5 वर्ष मुदतीची असल्यामुळे या सर्व कामगारांना ग्रॅच्युईटी (अंशदान) लागू करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असतानाही त्यामध्ये महापलिकेत घनकचरा विभागातील घंटागाडी आणि सफाई कामगारांसाठी नविन कंत्राट मार्च २०१५ साली चालू झाले होते. सदर कंत्राट 7 वर्षाचे होते. सात वर्ष संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा काळजी वाहू म्हणून तेच कंत्राट ए.जी.एनविरो प्रोजेक्ट कंपनीला देण्यात आले. त्यामध्ये कंत्राटी कायद्याप्रमाणे त्यांना कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतर कायदेशीर देणी देऊन ग्रॅच्युईटी देणे बंधनकारक आहे ती त्यांना नसून ती ग्रॅच्युईटी त्यांना लवकरात लवकर देण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या सर्व मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेच्या वतीने वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र नवी मुंबई मनपाकडून या मागण्यांकडे सतत कानाडोळा केला जात असल्याचा आरोप आप्पासाहेब कोठुळे यांनी यावेळी केला.
पुढील 10 दिवसांत महापालिका कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित समस्या नवी मुंबई मनपाने सोडविल्या नाही, तर येत्या १४ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेकडून नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयावर "कामबंद आंदोलन" मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
