रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
रोजगार निर्मिती नसल्याने सामाजिक न्यायाला खिंडार
रोजगार निर्मिती नसल्याने सामाजिक न्यायाला खिंडार
खारघर ः देशात सार्वजनिक क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत नाहीत. तसेच शासकीय निमशासकीय पदांचा मोठा अनुशेष अनेक वर्षांपासून रखडल्याने सामाजिक न्यायाला खिंडार बसली असल्याची चिंता ‘ओबीसींचा जाहीरनामा' या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
खारघर येथील कामधेनू, इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर मध्ये ७ मार्च रोजी ओबीसी, भटके विमुक्त जाती-जमाती आणि विशेष मागासवर्गाचा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ‘आरक्षण'ची योग्य अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळेच समाजात अजुनही समानतेची मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जातवार जनगणना होणे महत्वाचे असल्याचे उपस्थित सदस्यांनी सांगितले. यावेळी समाजाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच येत्या १३ मार्च रोजी राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून दोन्ही बैठकीतील मुद्दे एकत्रित करुन ‘ओबीसींचा जाहीरनामा' प्रकाशित करण्यात येणार असल्याचे राम वाडीभष्मे यांनी सांगितले.
सदर जाहीरनामा बैठकीला अर्थतज्ञ विश्वास उटगी, ‘ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ'चे संस्थापक अध्यक्ष सुनील शेळके, ओबीसी नेते राजाराम पाटील, ‘ओबीसी एकत्रीकरण समिती'चे संतोष आंबेकर, ओबीसी नेते भरत नचिते, ‘ओबीसी भटके विमुक्त विद्यार्थी समिती'चे संदीप आखाडे, ‘टाटा सोशल सायन्स'मधील विद्यार्थी अध्यक्ष अतुल पाटील, संकेत काळे, विद्यार्थी नेते नितीन आंधळे, ठाणे येथील सेवानिवृत्त पोलीस निरीक्षक बन्सी बावरकर, ‘'ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघ'चे महासचिव राम वाडीभष्मे, अहमदनगर येथील प्रसाद खामकर, अकबर अली, सेवानिवृत्त आयआरएस अरविंद सोनटक्के, हिरानंद गायकवाड, धीरज नचिते आदि उपस्थित होते.
