८ शाळांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस
नवी मुंबई ः लॉकडाऊन कालावधीत फी वाढ करणे, पालकांना फी भरण्यास तगादा लावणे, विद्याथ्र्यांना निकालपत्रक न दाखविणे, विद्याथ्र्यांना वरच्या वर्गात प्रमोट न करणे आणि विद्याथ्र्यांना ऑनलाईन शिक्षणातून कमी करणे अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका शिक्षण विभागाकडून समज देऊन देखील संबंधितांनी कुठलीच सुधारणा न केल्याने या शाळांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी म्हणून नवी मुंबई महापालिकेसह मुंबई महापालिका आणि पनवेल महापालिका यांच्या वतीने मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे शिफारस करण्यात आली आहे. सदर मागणीच्या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालकांनी नवी मुंबईतील पाच, खारघर मधील एक आणि मुंबईतील दोन अशा आठ शाळांची मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस पुणे येथील शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.
मागील वर्षी मार्च पासून आलेल्या कोरोना महामारीमुळे वेळोवेळी करण्यात आलेल्या टाळेबंदी आणि कडक र्निबंधामुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांच्या नोकऱ्या, रोजगार आणि लहान-सहान व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. अशा परिस्थितीत एकीकडे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न समोर असताना शाळा व्यवस्थापनाकडून फी वाढ करुन पालकांकडे फी साठी तगादा लावला जात होता. याबाबत पालकांनी आपली समस्या शाळांच्या व्यवस्थापनासोबत वारंवार चर्चा करुन मांडल्या. मात्र, काही शाळा फी वरच अडून बसून विद्याथ्र्यांना ऑनलाईन शिकवणीतून कमी करीत आहेत. त्यामुळे मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी पालकांनी या शाळांच्या तक्रारी महापालिका आयुक्तांसह शिक्षण विभागाकडे केल्या होत्या. या अनुषंगाने संबंधित शाळांना अनेक वेळा लेखी नोटीसा देऊन तसेच मौखिक आणि महापालिका शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्याकडून शाळेस प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्याथ्र्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये अशी सामंजस्य आणि सकारात्मक भूमिका घण्याबाबत अनेकदा सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच शाळांच्या व्यवस्थापनांसोबत ऑनलाईन सुनावणी घऊन त्यांना देऊन विद्याथ्र्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये याबाबत स्पष्टपणे सूचित करण्यात आलेले होते.
तरीही फी न भरलेल्या विद्याथ्र्यांना या शाळा ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार सुरुच आहेत. तर काही पालकांना फी भरण्यासाठी शाळांकडून वकीलामार्पÀत नोटीस बजावण्याचा प्रकार घडला. अशा प्रकारे शाळांकडून फी साठी पालकांकडे तगादा लावला जात असल्याने काही पालकांना आणि विद्याथ्र्यांना अनेक समस्यांचा तसेच मानसिक त्रास विद्याथ्र्यांना सहन करावा लागत होता.
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २००९च्या कलम १६ नुसार कोणत्याही बालकास त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईर्पयंत मागे ठेवता येत नाही. तसेच कलम १७ नुसार कोणत्याही बालकास मानसिक तसेच शारीरिक त्रास देता येत नाही. तथापि, सदर शाळांनी विद्याथ्र्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यामुळे विद्याथ्र्यांना मानसिक त्रास झालेला आहे. या शाळांकडून आरटीई-२००९च्या कलम १६ आणि १७ चे उल्लंघन झालेले आहे. त्याचप्रमाणे शासन आदेशाचे पालन न केल्यामुळे शाळेकडून त्यांना दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी-शर्तींचेही उल्लंघन झालेले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग यांच्याकडे केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालकांनी सदर शाळांचे प्रमाणपत्र आणि मान्यता रद्द करण्याची शिफारस पुणे येथील शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.
दरम्यान, सदर कारवाईबद्दल आता आपल्याला न्याय मिळेल अशा आशा पालकांना असून त्यांनी विशेषत्वाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, शिक्षण उपसंचालक-मुंबई यांचे विशेषत्वाने आभार मानले आहेत. तसेच शिक्षण संचालकांकडून अथवा शासन स्तरावरुन यापुढे न्याय न मिळाल्यास या प्रकरणात न्यायालय आम्हाला न्याय देईल, अशी अपेक्षाही पालकांनी बोलून दाखविली.
