लोकभावनेपुढे काय टिकेल?
नवी मुंबईच्या इतिहासात पहिल्यंादाच स्थानिक भूमिपुत्रांच्या लोकभावनेतून दिसून आलेल्या अभूतपूर्व एकजुटीचा प्रत्यय २४ जूनच्या लोकनेते दि.बा.पाटील यांच्या नावासाठी झालेल्या आंदोलनाच्या आग्रहासाठी प्रत्ययास आला. १९८४ साली जानेवारी महिन्यात सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी अशीच एकजूट दाखवली होती. तत्कालिन वसंतदादा पाटील सरकारने त्या आंदोलनापूर्वीच दास्तान फाट्यावर पोलीस राखीव पोलीस दलाचा फौजफाटा उतरवून ते आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला होता. २००६ च्या सुमारास घणसोलीत झालेल्या दंगलीच्या वेळीही पोलीसांनी गोळीबाराचा वापर नवी मुंबईकर स्थानिकांविरुध्दच केला होता आणि आता २०२१ सालीही नवी मुंबई, उरण, पनवेल परिसरातला लष्करी छावणीचे स्वरुप येईल इतके सुरक्षा बळ या टापूत उतरवून ठेवले होते. याच सुमारास राज्यभर होणारे मराठा क्रांती मोचे, अन्य आरक्षणासाठी, विविध मागण्यांसाठी निघणारे वेगवेगळ्या समाजांचे मोचे, आंदोलने यांना परवानगी व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि बा पाटील यांचे नाव देण्याचा आग्रह धरण्यासाठी सिडकोला घराव घालण्याच्या आंदोलनाला मात्र मज्जाव ठाकरे सरकारने केल्यामुळे राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे, कोणत्याही मुख्यमंत्र्याचे असले तरीही नवी मुंबई, उरण, पनवेल परिसराला मात्र नेहमीच सावत्र, भेदभावाचीच वागणूक दिली गेली हे यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. करोना जगात, देशात, राज्यात, अन्य जिल्ह्यात सर्वत्रच आहे, पण येथल्या मोचेकऱ्यांविरोधात मात्र साथरोग प्रसार संदर्भातील कलमे लावून नोटीसा बजावण्याची तयारी केली गेली होती. शेकाप, राष्ट्र्रवादी, कॉंग्रेसच्या रायगडातील नेतेमंडळींनी आधी लोकनेते दिबांच्या नावाला पाठिंबा मग बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा अशी पलटी मारायची खेळी करुन पाहिली. शेकापमधूनच भरपूर त्रास देण्यात आला होता म्हणून त्यांना ीशिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्याच शिवसेनेच्या पनवेल, पेण, उरणमधील नेतेमंडळींनी तेंव्हाही दिबांना त्यांच्या शेवटच्या निवडणूकीत सहाकार्य करण्याऐवजी प्रचारातून स्वतःला कसे लांब ठेवले होते हा इतिहास येथील जनता विसरलेली नाही. शिवसेनेचे बबन पाटील, शेकापचे जे एम म्हात्र, काँग्रेसचे आर सी पाटील, महेंद्र घरत अशा मंडळींना स्वतःचे असे तालुकास्तरीयही वलय नाही; पण त्यांचे एकत्रित उपद्रवमूल्य हे दिबांसाठी आग्रह धरणाऱ्या अन्य नेत्यांना डोकेदुखी होऊन बसते. या साऱ्यांना समाजमाध्यमांवरुन शेलक्या शब्दातील टीकेचा सामना करावा लागत असून भविष्यात हे नेते जेंव्हा मतांच्या जोगव्यासाठी दारोदार जातील तेंव्हा त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल हे निश्चित. हे सारे आंदोलन नेते किवा राजकीय पक्ष कमी व स्थानिक समाजाची युवा फळी अधिक जोमाने लढवीत आहे व सरकारनेही मयुरेश कोटकरांना केलेल्या अटकेवरुन त्याचा कसा धसका घतला आहे, हेही या निमित्ताने दिसून आले. या साऱ्यात स्वतःच्या वडिलांच्याच नावाचा आग्रह धरणारा व त्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारा महाराष्ट्राचा पहिलाच मुख्यमंत्री हा अघोषित किताब राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पटकावला आहे. तर राज ठाकरे यांनी ऐनवेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव पुढे रेटून आपण राजकारणाशिवाय या प्रश्नाकडे दुसऱ्या नजरेने बघूच शकत नाही याचा प्रत्यय दिला आहे. त्यामुळे आधीपासून दिबांच्या नावासाठी जाहीर आग्रह धरणारे मनसेचेच जिल्हास्तरीय नेते बिचारे ताेंडावर आपटले. एकनाथ शिंदे यांना पुढे करुन मुख्यमंत्र्यांनीच सिडकोकडून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा ठराव मंजूर करुन घतला हे न समजण्याइतके मतदार दुधखुळे नाहीत. पण यात एकनाथ शिंदे यांचाही स्थानिक जनाधार गमवण्याची शक्यता बळावली आहे. पंचमहाभूते या नावाने स्थानिकग्रस्तांचे राजकीय पक्षविरहीत तरुण, तडफदार, उच्चशिक्षितांचे व कायद्याच्या खाचाखोचांची उत्तम माहिती असणारे पुढे आलेले नेतÀत्व हे या आंदोलनाचे फलित होय. झेंडे, बावटे, बॅनर धरणे, कार्यक्रमासाठी पताका लावणे, खुच्र्या मांडणे, आक्रमक आंदोलने चालवणे, तुरुंगवासाच्या सजा भोगण्यासह आयुष्यभर वेगवेगळ्या पक्षांच्या राजकारण्यांसाठी पोलीसी केसेस अंगावर घणे यासाठी जे मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, ठाणे, पालघर या सागरी जिल्ह्यातील व नाशिक-रत्नागिरीच्या सीमावर्ती भागातील स्थानिक भुमिपुत्रांना राजकीय पक्ष वापरुन घत होते, याला चांगलाच अटकाव या आंदोलनामुळे मिळणार आहे. या प्रमुख पाच जिल्ह्यांतून मिळून किमात साठ ते सत्तर विधानसभा जागांवर स्थानिक मतदारांचा प्रभाव असतो. ते सारे मतपेटीतून लवकरच दिसून येईलच. म्हणून यापुढे राजकारण्यांच्या मतलबाला ओळखून असणाऱ्या मतदाररुपी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या ताेंडाला पाने पुसण्याचे कोणतेही प्रयत्न विफल होतील एवढे मात्र निश्चित!
