नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सिडकोच्या मालकीच्या भूखंडावर नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेले सिडकोचे अधिकार संपुष्टात आणण्याचा विचार शासन स्तरावर सुरू आहे. नगर विकास विभागाने यासंदर्भातील प्रस्ताव नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर स्वाक्षरीसाठी ठेवला आहे. 

एकाच क्षेत्रात नवी मुंबई महापालिका, सिडको यासह औद्योगिक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी हे स्वतंत्र प्राधिकरण कार्यरत असल्याने नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांचे व विकासकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यामुळे एका क्षेत्रासाठी एकच प्राधिकरण कार्यरत असणे कायद्याच्या दृष्टीने सोयीचे असल्याने या क्षेत्राच्या विकासासाठी नवी मुंबई महापालिका सक्षम असल्याचे मत नगर विकास विभागाचे बनले आहे. त्यामुळे गेली ५१ वर्षे येथील शहर विकासासाठी सुरू असलेले सिडकोचे अवतारकार्य लवकरच संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबईची गर्दी कमी करण्यासाठी नवीन शहराच्या निर्मितीचा निर्णय महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्य सरकारने  घेतल्यानंतर १७ मार्च १९७० रोजी सिडको महामंडळाची स्थापना करून नवी मुंबई शहराची उभारणी करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने सिडको महामंडळावर सोपविली. त्यामुळे ठाणे, उरण , पनवेल तालुक्यातील ९६ गावांचा समावेश असलेल्या या नवी मुंबई शहराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून सर्व अधिकार सिडकोला प्राप्त झाले. या क्षेत्रातील मूळ गावठाण क्षेत्र सोडून इतरत्र असलेल्या सर्व जमिनीचा ताबा सरकारच्या माध्यमातून आपोआप सिडकोच्या ताब्यात आला आणि इथल्या जमिनीची मालकीण म्हणून सिडकोने आपला अधिकार गाजवत नवी मुंबई शहराच्या उभारणीला सुरुवात केली. 

कालांतराने १ जानेवारी १९९२ रोजी ठाणे तालुक्यातील २९ गावांकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना केली. ग्रामपंचायतीमधून थेट महापालिकेत रूपांतर झालेली नवी मुंबई  ही राज्यातील पहिली महानगरपालिका आहे. त्यानंतर गत २९ वर्षापासून सिडको हद्दीच्या ठाणे तालुक्यातील या क्षेत्राच्या विकासाची जबाबदारी नवी मुंबई महापालिका सांभाळत आहे. 

परंतु इथल्या जमिनीचे मालक म्हणून सिडकोचा अधिकार आजतागायत अबाधित राहिल्याने सिडको देखील नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील त्यांच्या मालकीच्या जागेच्या विकासाकरिता स्वतः नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत राहिली. 

तर नवी मुंबई महापालिका हद्दीत ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टा मोडत असल्याने या ठिकाणी सिडको येण्यापूर्वीच एमआयडीसी प्राधिकरण कार्यरत होते. त्यामुळे एकाच क्षेत्रात नवी मुंबई महापालिका,  सिडको व एमआयडीसी नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत राहिले आहे. 

दरम्यान, सिडकोने शासकीय आस्थापनांना तसेच खाजगी विकासकांना वाटप केलेले भूखंड हे ६० वर्षाच्या लीजवर वाटप केले असल्याने भूखंडाचा मालकी हक्क सिडकोकडेच अबाधित राहिला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत कुठल्याही भूखंडाचा विकास साधायचा झाल्यास संबंधित विकासकास सर्वप्रथम सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणणे बंधनकारक आहे, त्यानंतरच  नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेकडेकडे बांधकाम आरंभ (सीसी) व भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी (ओसी) साठी अर्ज करावा लागतो. 

दरम्यान, नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील बहुतांश भूखंडांचा व नगरांचा (नोडचा) विकास हा मार्गी लागला असल्याने नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात काही विशेष प्रकल्प करण्यायोग्य सिडकोकडे आता काही राहिलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी सिडकोद्वारा विकसित होणे बाकी असलेला घणसोली नोड देखील विकसित करून त्या नोडचे हस्तांतरण नवी मुंबई महापालिकेस झाले आहे. 

त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका हद्दीच्या विकासाचे अवतार कार्य सिडकोचे संपुष्टात आले आहे. जसे एका म्यानात दोन तलवारी राहु शकत नाही , त्याच पद्धतीने एकाच क्षेत्रासाठी दोन नियोजन प्राधिकरण कार्यरत राहू शकत नसल्याने ज्या शहराच्या विकासासाठी शासनाने एमआरटीपी ॲक्ट ११३ अंतर्गत सिडकोला नवीन शहर नियोजन प्राधिकरण (एनटीडीए) म्हणून दिलेले विशेष अधिकार आता संपुष्टात आणावे असा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाने बनविला आहे. शासन स्तरावर विचाराधीन असलेल्या या प्रस्तावावर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्वाक्षरी होणे फक्त बाकी आहे. त्यामुळे लवकरच नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील सिडकोचे जमिनीच्या मालकीबाबत असलेले अधिकार वगळता नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेले सर्व अधिकार आता संपुष्टात येणार आहेत.