‘एआय'च्या युगात जबाबदार पत्रकारितेचा नवा दृष्टीकोन घडवा -मनीषा वर्मा
एपीएमसी दाना, मसाला बाजारात शुकशुकाट
नवी मुंबई- : केंद्र सरकारने जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांवर ५% वस्तू व सेवा कर (जी एस टी ) लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याला व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला असून याविरोधात शनिवारी देशभरातील व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला असल्याने या बंदमध्ये नवी मुंबईतील एपीएमसी मधील व्यापाऱ्यांनी देखील सहभाग घेतल्याने बाजार समितील मसाला आणि दाणाबाजार मध्ये दिवसभर शुकशुकाट होता.
केंद्र सरकारने जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांवर ५% वस्तू व सेवा कर (जी एस टी ) लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे खाद्य पदार्थांच्या किंमतीत आणखी वाढ होणार आहे. देशभरातील व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. तर व्यापाऱ्यांनी देखील अजून जी एस टी नोंदणी केलेली नसल्याने त्यांना देखील अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे सदर निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा अशी देशभरातील व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. आणि या निर्णयविरोधात शनिवारी देशातील जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला होता. त्यास नवी मुंबईतील ग्रेन, राइस अँड ऑइलसीड्स मर्चंट्स असोसिएशन (ग्रोमा) आणि चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडर्स (केमिट) या व्यापारी संघटनानी देखील आपला पाठींबा दिला होता. त्याअनुषंगाने एपीएमसीमधील मसाला आणि दाना बाजार मधील व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेऊन या बंद मध्ये सहभाग घेतला.त्यामुळे एपीएमसी दाना बाजारात शुकशुकाट होता. तर सदर जी एस टी चा निर्णय केंद्र सरकारने पाठीमागे नाही घेतला तर आगामी काळात बेमुदत बंद करण्याचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला आहे.त्यामुळे केंद्र सरकार याबाबत काय निर्णय घेते याकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
वाशीतील कृषी उत्पन्न बाजार आवारातील दाना बाजार मध्ये रोज १५० ते १८० गाड्यांची आवक होत असते व २० ते २२ कोटीच्या घरात रोजची उलाधाल असते. तर मसाला बाजारात रोज ८० ते ९० गाड्यांची आवक होत असून ८ ते १० कोटींच्या घरात उलाढाल असते. मात्र शनिवारी दोन्ही बाजारातील व्यापाऱ्यांनी बंद मध्ये सहभाग घेतल्याने कारोंडोंचा व्यवहार ठप्प झाला.
केंद्र सरकारने जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांवर ५% वस्तू व सेवा कर (जी एस टी) लावण्याबाबत घेतलेला निर्णय अन्याय कारक असून त्यास आमचा विरोध आहे आणि या विरोधात आम्ही एक दिवसीय बंद पुकारून आमचा निषेध व्यक्त केला आहे.आणि तरी देखील केंद्र सरकारने हा कर मागे नाही घेतला तर आगामी दिवसात आमच्या वतीने बंद पुकारण्यात येईल. - मोहन गुरणानी, अध्यक्ष केमीट
केंद्र सरकाकडून जीवनावश्यक वस्तूंवर लावण्यात येणारा जी एस टी कर हा अन्यायकारक असून त्याने महागाई वाढेल शिवाय व्यापाऱ्यांना अल्पावधीत नोंदणी करण्यास अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे आदेश मागे घ्यावे. - नीलेश विरा, संचालक, दाना बाजार एपीएमसी.
