शिवडी-न्हावा शेवा सागरी पुल प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार मदतीपासून वंचित
नवी मुंबई : एमएमआरडीएच्यावतीने उभारण्यात येत असलेल्या शिवडी-न्हावाशेवा सागरी पुल प्रकल्पामुळे स्थानिक मच्छीमार बांधवांचा उदरनिर्वाह नष्ट झाल्याने नुकसान भरपाई पासुन वंचित असलेल्या करावे गाव येथिल मच्छीमार बांधवांनी नुकसान भरपाई मिळावी व त्यांचे शासनाच्या धोरणानुसार पुनर्वसन करण्यात यावे या मागणीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यासाठी ब्राम्हण देव मच्छीमार संघटनेने बुधवारी टी.एस. चाणक्य जेटीजवळ बैठक घेऊन त्यांचे शासनाच्या धोरणानुसार पुनर्वसन करण्याची मागणी केली, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
रायगड आणि ठाणे जिह्यातील वाशी, करावे, दिवाळे, आदी सागरी किनारी राहणाऱया आगरी-कोळी मच्छीमारांचा उदरनिर्वाह सागरातील मच्छीमारीवर अवलंबून आहे. मात्र एमएमआरडीएच्यावतीने सन-2016 पासुन शिवडी-न्हावाशेवा सागरी पुलाचे हाती घेण्यात आल्यानंतर मासेमारी व्यवसायावर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. या पुलाच्या बांधकामामुळे सागरी किनाऱयावर मच्छी येणे बंद झाल्याने मासेमारी करण्यासाठी समुद्रात लांब जावे लागत आहे. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांचा उदरनिर्वाह नष्ट होऊन त्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमारांना मोबदला मिळावा व त्यांचे शासनाच्या धोरणानुसार पुनर्वसन व्हावे या मागणीसाठी बुधवारी नेरुळ येथील टी.एस.चाणक्य जेटीवर बैठकिचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी मच्छीमार बंधु आणि भगिनींना मदत मिळावी यासाठी मागील पाच वर्षापासून शासन दरबारी पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे, मात्र त्याकडे एमएमआरडीए प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे ब्राम्हण देव मच्छीमार संघटनेचे सल्लागार निलेश तांडेल यांनी सांगितले. लवकरच एमएमआरडीएच्या अधिकाऱयांची भेट घेऊन, मच्छीमार बांधवांच्या नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसनच्या मागणीबाबत चर्चा करण्यात येईल असेही निलेश तांडेल यांनी सांगितले.
यावेळी मच्छीमार संघटनेचे जेष्ठ सदस्य गजानन म्हात्रे(नाखवा). दीनकर भोईर(नाखवा), समाधान भोईर(नाखवा), गोमूताई, सुमनताई आणि संघटनेचे अध्यक्ष अमित तांडेल आदींनी मच्छीमारी व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या सुमारे एक हजार पेक्षा जास्त नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट होऊन त्यांच्या भविष्यातील उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणुन दिले. मासेमारी बंद झाल्याने झालेली नुकसान भरपाई आणि भविष्यातील उदरनिर्वाहसाठी पर्यायी व्यवस्था अथवा रायगड जिह्यातील मच्छीमार बांधवांसाठी समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी हद्द ठरवून देण्यात यावी, अशी मागणी मच्छिमार बांधवांकडुन करण्यात आली. यावेळी मच्छिमार बांधवानी शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार मच्छीमार बंधू व भगिनीना न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार केला.
