झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे भूमिपूजन
पनवेल : पनवेल शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाने पनवेल शहरातील सहा झोपडपट्टी वसाहत पुनर्वसन प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, या योजनेचे भूमिपूजन झाल्याने ३०० चौरस फुट क्षेत्रफळाचे घर इमारतीत मिळण्याचे झोपडपट्टी मधील रहिवाशांचे स्वप्न लवकरच सत्यात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
पनवेल शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मध्ये २३ हजारांहून अधिक घरे बांधण्यात येणार आहेत.
पनवेल शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागत असला तरी सिडको वसाहतींमधील झोपडीवासीयांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पनवेल शहरातील वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत, कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, टपाल नाका, या झोपडपट्टी वसाहतींचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थ्याला ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. नुकतीच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पनवेल महापालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या सहा प्रकल्प अहवालास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. झोपडपट्टीमुक्त पनवेल शहर अशी संकल्पना सत्यात उतरण्यास यामुळे मदत मिळणार आहे. सध्या महापालिका तर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत जनजागृती केली जात आहे. आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देऊन, आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी महापालिका तर्फे प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
५८२ कोटी रुपये खर्च करुन महापालिका पावणेचार हजार घरे बांधणार आहे. या सहा योजनांमध्ये महापालिका पनवेल शहरातील २००० सालापूर्वीच्या झोपडीधारकांना अवघ्या १ लाख २० हजार रुपयांमध्ये घर मिळणार आहे. या १ लाख २० हजार रुपयांसाठी बँकेचे गृहकर्जही महापालिका उपलब्ध करून देणार आहे. १ आणि २ योजनेमधील १२० कोटी रुपयांची निविदा जाहीर झाली आहे. तसेच ३ आणि ४ योजनेतील २२१ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया जाहीर झाली आहे. ५ आणि ६ व्या योजनेची २४० कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया लवकरच जाहीर होणार आहे.
सिडको वसाहतीतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी पनवेल महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख आणि 'सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची चर्चा झाली आहे. मात्र, या झोपडपट्टीवासीयांकडून सिडको किती रक्कम आकारणार याबाबत अद्याप सिडको आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही.
