विधानसभा निवडणुकीवर शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांचा बहिष्कार
उरण : जेनएनपीटी बंदरासाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) या गावाचे ४० वर्षांत पुनर्वसन झालेले नाही. ग्रामस्थांच्या मागणीकडे प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे सरकारविरोधात आवाज उठविण्यासाठी आगामी पंचायत जिल्हा परिषद, विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदान न करण्याचा एकमुखी निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
३ मार्च २०२३ रोजी शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या ग्रामसभेत ठराव पास करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी जाहीरपणे बहिष्कार टाकला होता. आता २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी उरण विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकावर देखील शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) ग्रामस्थांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५नंतर उरण तालुक्यातील अनेक गांवे विविध सेवा सुविधांपासून आजही वंचित आहेत. शासनाकडे वर्षानुवर्षे शांततेच्या आणि कायदेशीर मार्गाने पत्रव्यवहार करुनसुध्दा शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) ग्रामस्थांच्या विविध मागण्या मान्य होत नसल्याने तसेच संप, आंदोलने, निदर्शने करुनही ग्रामस्थांच्या मागणीकडे प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे.
१२ नोव्हेंबर १९८२ रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडील गोपनीय शासन ठरावात शेवा कोळीवाडा गावाचे योग्य पुनर्वसन शासनाने करावे, त्याकरिता जेएनपीटी बंदर फंड देईल आणि पुनर्वसितांच्या रोजीरोटीसाठी बंदर प्रकल्पात शिक्षण प्रशिक्षण देऊन प्रत्येक कुटुंबास नोकरी देण्याची हमी प्रशासनातर्फे देण्यात आली होती. त्या हमीच्या अनुपालनाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी रायगड यांची होती. ‘जेएनपीटी'ने पुनर्वसनासाठी फंड कमी दिल्याने जिल्हाधिकारी रायगड यांनी उरण तालुक्यातील बोरीपाखाडी येथील १७ हेक्टर जमिनीपैकी ९१ गुंठ्यांत शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कुटुंबांना कोळीवाडा येथे आजतागायत संक्रमण शिबिरात ठेवलेले आहे. शासन १९८२ ते १९८५ चे शेवा कोळीवाडा गावाच्या सरकारी अटी-शर्तीनुसार १७ हेक्टर जमिनीत मंजूर असलेले पुनर्वसन करत नसून, पुनर्वसन आणि रोजीरोटीसाठी नोकरीच्या नावाने फसवणूक करीत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.
कोणत्याही राजकीय नेत्याने, लोकप्रतिनिधीने पुनर्वसनाचा प्रश्न केंद्र आणि राज्य शासनाकडून सोडविला नसल्याच्या निषेधार्थ हनुमान कोळीवाडा येथे ३ मार्च २०२३ रोजीच्या ग्रामसभेत आगामी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करण्याचा एकमताने निर्णय घेऊन ठराव सुध्दा मंजूर करण्यात आला. या ठरावाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, कोकण विभागीय आयुक्त, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड जिल्हा परिषद-कार्यालय उरण, न्हावा शेवा पोलीस ठाणे आदि ठिकाणी पत्रव्यवहार करुन माहिती सुध्दा दिले होते. पण, हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या कोणत्याही मागणीची किंवा समस्याची दखल शासनाने घेतली नाही. कायदेशीर आणि शांततेच्या मार्गाने वारंवार संप, आंदोलने पत्रव्यवहार करुन सुध्दा शासन हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या मागण्या मान्य करत नसल्याने आणि वर्षानुवर्षे सतत फसवणूक करत असल्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात आल्याचे ‘ग्राम सुधारणा मंडळ हनुमान कोळीवाडा'चे अध्यक्ष सुरेश दामोदर कोळी आणि उपाध्यक्ष मंगेश अनंत कोळी यांनी सांगितले.
गेली ४० वर्षे शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) गावाचे कायदेशीर पुनर्वसन, विस्थापितांना बंदर प्रकल्पात नोकऱ्या आणि विस्थापितांचे संविधानाने दिलेले हक्क मिळवून देण्यासाठी कोणत्याच राजकीय पुढाऱ्यांनी सहकार्य केले नसल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी शेवा कोळीवाडा गावात कोणीही येऊ नये. अन्यथा कोणताही विचित्र प्रकार घडल्यास किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यास ते स्वतः जबाबदार असतील, असा इशारा ‘शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना'च्या महिलांनी दिला आहे.
कोणत्याही राजकीय नेत्याने, लोकप्रतिनिधीने पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्र अथवा राज्य शासनाकडे प्रयत्न केलेले नाहीत. याविषयी ग्रामस्थांच्या मनामध्ये चीड आहे. प्रशासन नेहमी दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या ३६ वर्षांपासून शासन आम्हाला फसवत आहे, त्याचा निषेध म्हणून आगामी सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. -सुरेश कोळी, अध्यक्ष-ग्राम सुधारणा मंडळ हनुमान कोळीवाडा.
