शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता ‘तिसऱ्या महामुंबई' संदर्भात टिपीएस अंतर्गत इंटिडीए लागू
उरण : तिसरी महामुंबई स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने जीआर काढून उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील जमिनीवर टिपीएस अंतर्गत इंटिडीए लागू केला आहे. त्यामुळे या शेतकरी विरोधी जीआरच्या निर्णयाविरुध्द उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी महायुती सरकारचा जाहीर निषेध केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी ‘शेतकरी संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी सायंकाळी ४ वाजता कै. मेघनाथ मोकाशी यांचे निवासस्थान पाणदिवे, उरण येथे महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
‘सिडको'ने ५० वर्षांपूर्वी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांच्या मूळ गावठाण सोडून सर्व जमिनी नवी मुंबई उभी करण्यासाठी संपादित केल्या. तेथील मूळ गावठाणाबाहेरील घरांचे प्रश्न ५० वर्षानंतर सुध्दा प्रलंबित आहेत. मूळ गांवठाणाबाहेर बांधलेली घरे नियमित करुन घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना सरकार, ‘सिडको'कडे खेटे मारावे लागत आहेत. मोर्चे, आंदोलने करावी लागत आहेत. त्याचमुळे अटल सेतू, मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक भोवती प्रस्तावित ‘तिसऱ्या मुंबई'ला उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील १२४ महसूली गावांतील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात २५ हजारांहून अधिक लेखी हरकती नोंदवण्यात आलेल्या आहेत.
राज्य सरकारने ४ मार्च रोजी ‘एमटीएचएल'च्या आजुबाजुची १२४ गावे ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण'च्या न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीकडे सोपवण्याची अधिसूचना प्रसिध्द केली होती . यामध्ये उरण मधील २९ महसुली गावे, पनवेल मधील ७ आणि पेण तालुक्यातील ८८ महसुली गावे आहेत. राज्य सरकारने अधिसूचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत सूचना-हरकती मागवल्या होत्या. या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक शेतकरी, राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांनी ‘एमएमआरडीए'च्या विरोधात ‘शेतकरी संघर्ष समिती'ची स्थापना करुन या प्रकल्पाविरोधात लढाई उभारली असून गावोगावी सभा, जनजागृती करुन उरण, पेण आणि पनवेलमधील १२४ महसुली गावांतून आतापर्यंत २५ हजारांच्यावर हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतीचे ठरावही या प्रकल्पाच्या विरोधात जोडले आहेत.
एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीची तातडीची बैठक...
१५ ऑवटोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकती-विरोध डावलून रायगड जिल्ह्यातील १२४ गावांसाठी ‘एमएमआरडीए'ची न्यू डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अथॉरिटी म्हणून नेमणूक केलेली आहे. याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी समितीची महत्वाची आणि तातडीची बैठक २० ऑवटोबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ४ वाजता कै. मेघनाथ मोकाशी यांचे निवासस्थान, पाणदिवे येथे आयोजित केली आहे. सदर बैठकिस एमएमआरडीए बाधित सर्व शेतकऱ्यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन ‘एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती'चे समन्वयक रुपेश पाटील यांनी केले आहे.
‘एमएमआरडीए विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती'तर्फे हजारो हरकती दाखल करुन सुध्दा शेतकऱ्यांना सुनावणीसाठी न बोलवता १५ ऑवटोबर रोजी निवडणुकीच्या तोंडावर बिल्डरांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने जीआर काढून उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील जमिनीवर टिपीएस अंतर्गत इंटिडीए लागू केला आहे. त्यामुळे या शेतकरी विरोधी जीआरसाठी महायुती सरकारचा जाहीर निषेध करतो.
मनोज पाटील- अध्यक्ष-सारडे ग्रामविकास समिती.
१२४ गावातून २५ हजाराहून अधिक सूचना हरकती दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सुनावणी न घेताच शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक न्यायाचा हक्क डावलणारे कपटी सरकार शेतकरी विरोधी आहे ते स्पष्ट होते. या निर्णयातून भांडवलदारांना रेड कार्पेट अंथरले जात असून स्थानिक आगरी, कोळी, कराडी, मराठा अशा कष्ठकरी समाजाला उध्वस्त करण्याचे कारस्थान या सरकारने जाता जाता केले आहे. त्याचा सर्व शक्तीने प्रतिकार केला जाईल.
-रुपेश पाटील, समन्वयक-एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती, रायगड.
