२००७ चे सेझ विरोधी आंदोलन
उरणः २००७ साली सेझ विरोधी आंदोलन केल्याप्रकरणी ‘उरण'चे माजी आमदार तथा ‘शिवसेना (उबाठा)'चे जिल्हा प्रमुख मनोहर भोईर यांच्यासह ‘शिवसेना'च्या ७ कार्यकर्त्यांना १७ ऑक्टोबर रोजी अटक करुन त्यांची रवानगी तळोजा कारागृहात करण्यात आली होती. मात्र, याबाबत त्याचदिवशी बेलापूर न्यायालयात मनोहर भोईर यांनी वकीलांमार्फत धाव घेत जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावर सुनावणी करीत न्यायालयाने या सातही जणांना जामीन मंजूर केल्याने त्यांची तात्पुरती सुटका झाली आहे.
उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील ४५ महसुली गावातील ३० हजार एकर शेतकऱ्यांच्या जमिनी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (एसईझेड) तथा सेझ प्रकल्पासाठी तत्कालिन सरकारने सक्तीने भूसंपादन केल्या होत्या. सेझ प्रकल्पाला शेतकऱ्यांसह ‘शिवसेना'चाही प्रखर विरोध होता. त्यामुळे एसईझेड विरोधात ‘शिवसेना'ने माजी मुख्यमंत्री दिवंगत नेते मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सेझ प्रकल्प हटाव या मागणीसाठी कोकणभवन येथील कोकण आयुक्त कार्यालयावर १६ ऑगस्ट २००७ रोजी आंदोलन केले होते.
या आंदोलनात अनेक वाहनांची तोडफोड झाली होती. या संदर्भात बेलापूर येथील पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर सरकारी कामात अडथळा केल्याच्या आरोप या आंदोलकांवर ठेवण्यात आला होता. तब्बल १७ वर्षे न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. या सुनावणीला वारंवार समन्स देऊनही गैरहजर राहत असल्याने संबंधितांविरुध्द १६ ऑक्टोबर रोजी वॉरंट काढण्यात आले होते. या प्रकरणी मनोहर भोईर, ‘शिवसेना'चे जिल्हा उपप्रमुख नरेश रहाळकर, तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, पंचायत समितीचे माजी सभापती विश्वास म्हात्रे, रामचंद्र देवरे,पद्माकर तांडेल आणि गुरुनाथ पाटील या ७ जणांना बेलापूर न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. मात्र, आरोपींच्या वतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने या सातही जणांना जामीन मंजूर केल्याने त्यांची कारागृहातून सुटका झाली. यावेळी ‘शिवसेना'चे अनेक प्रमुख पदाधिकारी आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.
दरम्यान, सेझ विरोधी लढा शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बुलडोझर फिरवणारा होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांनी राजकारण केले की काय? असा सवाल ‘शिवसेना-उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष'कडून करण्यात आला आहे.
