२७ गावातील ग्रामस्थांच्या मागण्या शासनाकडून मान्य
डोंबिवली : गेली अनेक वर्ष २७ गावातील अनेक मागण्यांकरिता ‘संघर्ष समिती'ने शासनाकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यामुळे २७ गावातील ग्रामस्थांच्या मागण्या मान्य झाल्या. याबाबत ‘संघर्ष समिती'च्या आयोजित पत्रकार परिषद मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आभार मानण्यात आले.
२७ गांव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती, संत सावळाराम महाराज म्हात्रे स्मारक समिती आणि २७ गाव ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने १४ ऑवटोबर रोजी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, वसंत पाटील, गजानन मांगरुळकर, एकनाथ पाटील, शरद पाटील, दत्ता वझे, भास्कर पाटील, बंडू पाटील, शिवसेना डोंबिवली शहरप्रमुख राजेश मोरे, माजी नगरसेवक जालिंदर पाटील यांच्यासह ‘२७ गांव सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती'चे सभासद, ‘श्री संत सावळाराम महाराज म्हात्रे स्मारक समिती'चे सभासद, ‘२७ गांव ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना'चे सभासद उपस्थित होते.
कल्याण-डोंबिवली मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून ४ मोठे निर्णय झालेले आहेत. श्री संत सावळाराम महाराज म्हात्रे यांच्या स्मारकासाठी १० एकरचा भूखंड मंजूर, कल्याण फाटा ते रांजनोळी (भिवंडी) रस्त्याचे श्रीसंत सावळाराम महाराज म्हात्रे असे नामकरण, २७ गावातील १० ते १५ पट अवाजवी कर आकारणी रद्द करणे, २७ गावातील कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम करणे याबाबत शासनाकडून अध्यादेश काढण्यात आलेले आहेत. त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आभार मानतो, असे अध्यक्ष गंगाराम शेलार म्हणाले. तर ‘महायुती' सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने गावकरी आंनदी आहेत. तसेच ‘संघर्ष समिती'च्या प्रयत्नांना यश आले आहे. संघर्ष समिती अनेक वर्ष याकरिता शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता, असे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सांगितले.
सरकारने निर्णय घेऊनही मालमत्ता कर कमी नाही; महापालिकेच्या भूमिकेवर नाराजी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला दिलेल्या आश्वासनानुसार २७ गावातील मालमत्ता कर कमी करण्यात आला आहे. मात्र, कल्याण-डोंबिवली महापालिका पूर्वीचा मालमत्ता कर लादत आहे, अशी खंत ‘संघर्ष समिती'ने व्यक्त केली आहे. शासनच्या निर्णयानुसार कमी झालेल्या मालमत्ता करच लागू झाला पाहिजे; याकरिता संघर्ष समिती पाठपुरावा करणार आहे, अशी माहिती २‘संघर्ष समिती'चे गजानन मंगरुळकर यांनी दिली.
