नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्याचा शासन आदेश निर्गमित
नवी मुंबई : गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण या तालुक्यांमधील प्रकल्पग्रस्त गेले ४० वर्ष संबंधित प्राधिकरण आणि शासनस्तरावर प्रयत्न करत होते. खासदार नरेश म्हस्के यांनी हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन देत शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. नगरविकास विभागाने जीआर काढत ही बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश काढला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मन:पूर्वक आभार मानले आहेत.
नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शासन आदेश निघूनही अडचणी येत होत्या. मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेत तात्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास विभागात 11 सप्टेंबर 2024 रोजी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली सिडको अधिकारी आणि स्थानिक भूमिपुत्र यांच्यात चर्चा झाली. 25 फेब्रुवारी 2022 आणि 7 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाच्या आदेशामधील त्रुटी दूर करत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार आदेशात दुरुस्ती करुन नवीन जीआर काढण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी - 3317/प्र.क्र.94/नवि-10 नुसार गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करत असल्याचा आदेश काढला आहे. या शासन निर्णयानुसार 25 फेब्रुवारी 2022 पर्यंतची प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित झाली आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करणारे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले, माजी नगरसेवक शिवराम पाटील, किशोर पाटकर, स्थानिक शिवसैनिक आणि भूमिपुत्र यांच्या सहकार्याबद्दल खासदार नरेश म्हस्के यांनी आभार मानले आहेत.
