गरज ओळखून इमारती बांधण्याचे आयुक्तांचे निर्देश  

रुग्णालय व शाळा इमारती बांधण्यापूर्वी विभागाचा अभिप्राय बंधनकारक 

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेद्वारा विविध विकासकामे व लोकोपयोगी इमारती शहरात ठिकठिकाणी बांधण्यात येतात. परंतु, या इमारत बांधणीचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी सादर करताना संबंधित विभाग जसे की आरोग्य व शिक्षण विभाग अनभिज्ञ असल्याची बाब प्रशासनाच्या समोर आली आहे. त्यामुळे इमारत बांधकामाचे प्रस्ताव हे नगररचना विभाग व वापर करणारा संबंधित विभाग आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायानंतरच मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी शुक्रवारी काढले आहेत.  

एकविसाव्या शतकातील शहर म्हणून नावारुपास आलेल्या नवी मुंबई शहरात महापालिकेने नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शहरात ठिकठिकाणी रुग्णालये उभारुन आरोग्य सुविधांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. मात्र, यापैकी काही रुग्णालयात डॉक्टर्स, नर्स व निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता तर काही रुग्णालयात अपुरा औषधसाठा आणि काही रुग्णालयात ऑपरेशन थिएटर्सची कमतरता दिसून येत आहे.  

प्रशासनाच्या कारभारातल्या त्रुटी लक्षात घेऊन आयुक्त कैलास शिंदे यांनी उपरोक्त आदेश काढल्याचे दिसून येत आहे. महापालिका हद्दीतील विकासकामे अथवा सुविधा इमारतींचे बांधकाम प्रस्तावित करण्यापूर्वी सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग यांच्याकडून प्रस्तावित जागेचा वापर व संबंधित विभागाची गरज याचा प्रथम अभ्यास करावा. त्यानंतर नेमका प्रस्ताव मुख्य लेखा अधिकारी व वित्त विभाग यांच्या अभिप्रायासह सक्षम प्राधिकारी आयुक्त, विशेष समिती, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांच्यासमोर मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

जसे आरोग्य विभागासाठी कोणती इमारत अथवा रुग्णालय इत्यादी बांधकामाचे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांचे सुस्पष्ट अभिप्राय घेण्यात यावेत. तसेच सदर रुग्णालयाबाबत विविध शासकीय मानांकनानुसारच रुग्णालयाचा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. याचपध्दतीने शाळा इमारती बांधकामाचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी उपायुक्त (शिक्षण) यांचा सुस्पष्ट अभिप्राय घेण्याचे व इतर सुविधा इमारती बांधतानाही संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुखांचे सुस्पष्ट अभिप्राय घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.  

दरम्यान, इमारतीचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर सदर इमारती मालमत्ता विभागास हस्तांतरीत करण्यात याव्यात. त्यानंतर मालमत्ता विभागामार्फत बांधण्यात आलेल्या इमारती  संबंधित विभागाकडे वापरासाठी हस्तांतरीत करण्यात याव्यात. सदर निर्देशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आयुक्त कैलाश शिंदे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

दीड दिवसांच्या १०,६७२ श्रीगणेशमुर्तींचे भावपूर्ण विसर्जन