ठाणे मधील विविध विकास प्रकल्पांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण
‘मनसे'या लढाईला आणखी एक यश
नवी मुंबई : गेले काही दिवस ‘मनसे'ने नवी मुंबईत शासनाच्या १९६८ आणि सुधारित २००८ शासन निर्णयानुसार स्थानिकांना कंपनी, आस्थापनात ८० टक्के नोकरभरतीत घ्या याबाबत आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनाला आता यश मिळताना दिसते आहे.
ठाणे जिल्हा उद्योग विभागाने गत आठवड्यात नवी मुंबईतील सर्व कंपन्यांना पत्र पाठवून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर ८० टक्के स्थानिकांच्या नोकरभरती झाली की नाही, याची माहिती कंपन्यांकडून मागवली आहे. या आठवड्यात ‘मनसे'च्या इशाऱ्यानंतर नवी मुंबईतील ८८८ कंपन्यांनी कोकण भवन येथील कौशल्य रोजगार विभागात आपल्या आस्थापनांची नोंदणी केली आहे. तसे पत्र रोजगार विभागाने ‘मनसे'ला पाठवले आहे. त्यामुळे ‘मनसे'चा मोठा विजय असून लढ्याला आणखी एक यश मिळाले असल्याचे ‘मनसे'चे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी म्हटले आहे.
सदर सर्व कंपन्यांना आता शासन निर्णयानुसार ८० टक्के मराठी भाषिकसह स्थानिकांना नोकरभरतीत घेणे बंधनकारक राहणार आहे. शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवून नवी मुंबईतील कंपनी आस्थापना रोजगार विभागाकडे नोंदणीच करत नव्हत्या. याबाबत कौशल्य रोजगार विभागावर धडक देऊन ‘मनसे'ने याबाबत जाब विचारला होता. त्याचाच तो परिणाम असल्याचे गजानन काळे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, नवी मुंबईतील विविध आस्थापना, कंपन्यांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात येत नसतील तर नवी मुंबईकरांनी त्या कंपनीचे नाव-पत्ता सांगून आम्हाला संपर्क करावा. आमच्या लक्षात सदर बाब आणून द्यावी. मनसे आपल्या पध्दतीने सदरचा प्रश्न सोडवेल, असे आवाहन शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी केले आहे. सदर लढा अजून संपला नसून या सर्व कंपन्यांच्या नोकरभरतीवर ‘मनसे'चे बारीक लक्ष असून स्थानिकांना नोकऱ्या मिळत नाही, तोपर्यंत लढा सुरुच राहणार असल्याचे ‘मनसे'ने म्हटले आहे.
८८८ कंपन्यांन व्यतिरिवत नवी मुंबईत अजून २ ते ३ हजार कंपन्या आस्थापना आहेत. त्यांनी तात्काळ कौशल्य रोजगार विभागाकडे सक्तीने नोंदणी केली पाहिजे. जेणेकरुन या कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या नोकरभरतीत स्थानिकांना ८० टक्के प्राधान्य मिळेल. नवी मुंबईतील ज्या कंपनी आस्थापनात २५ पेक्षा जास्त कामगार आहेत. त्यांना सदर शासन निर्णय लागू आहे. या ८८८ कंपन्यांमध्ये ‘मनसे'चे पदाधिकारी देखील जाणार आहेत, आणि त्यांना आमच्या स्टाईलने शासन निर्णयाची आठवण करुन देऊ. शासन निर्णयाची नीट अंमलबजावणी झाली तर २ ते ४ लाख तरुणांना रोजगार मिळेल. - गजानन काळे, शहर अध्यक्ष - मनसे, नवी मुंबई.
