ठाणे मधील विविध विकास प्रकल्पांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण
पंतप्रधान आवास योजना प्रकल्पात पर्यावरण उल्लंघन
नवी मुंबई : ‘सिडको'ने पंतप्रधान आवास योजनाच्या अंमलबजावणीमध्ये केलेल्या कथित पर्यावरण उल्लंघनाची चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. वाढत्या समुद्र पातळीच्या जागतिक चिंतेकडे दुर्लक्ष करन खारफुटी आणि पनवेल खाडीजवळ पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत इमारतींचे बांधकाम धोकादायकपणे होत असल्याची तक्रार पंतप्रधानांकडे पर्यावरण वॉचडॉग ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन‘ने केली होती.
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अन्ड पॉलिसी (सीएसटीईपी) यांच्या अहवालानुसार २०४० पर्यंत मुंबईचा १० टक्के भाग समुद्राखाली जाईल. त्यामुळे खारघर मधील गृहनिर्माण प्रकल्पात सामावून घेतले जाणारे १० हजार नागरिक आणि अनेक छोटे व्यावसायिक भरतीच्या लाटेच्या हल्ल्यांच्या धोक्यात कायमचे राहतील, अशी चिंता‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने पंतप्रधानांकडे केलेल्या तक्रारीत व्यवत केली आहे. तसेच ज्या वेळी आपण आपत्ती निवारणाच्या उपाययोजनांवर काम केले पाहिजे, तेव्हा आम्ही समुद्राजवळ बहुमजली निवासी आणि व्यावसायिक संकुले बांधत असल्याचे ‘नॅटकनेवट'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी त्यांच्या तक्रारीत नमूद केले आहे.
अवकाळी पूर आणि विशेषतः किनारपट्टीवरील मान्सनचा कहर यापासून कोणतेही धडे न घेता ‘सिडको'ने प्रसारमाध्यमांसमोर एकट्या खारघर येथे १७ टॉवर उभारले जातील, असे सांगितले आहे. परंतु, ते आपत्तीला निमंत्रण असल्यामुळे कुमार यांनी त्यांची तक्रार पंतप्रधान कार्याय पब्लिक ग्रीव्हन्सेस (पीएमओपीजी) वेबसाईटवर केली. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आता ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथोरिटी'ला सदर समस्येचा अभ्यास करुन अहवाल देण्यास सांगितले आहे. सीआरझेड विभागातील शास्त्रज्ञ डॉ. राघवन पी. यांनी २३ ऑगस्ट रोजीच्या पत्राद्वारे निदर्शनास आणले की, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६ अंतर्गत किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या तरतुदींची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे. म्हणून त्यांनी ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथोरिटी'च्या सदस्य सचिवांना नवी मुंबईतील पंतप्रधान आवास योजनाच्या अंमलबजावणीमध्ये गंभीर उल्लंघन किती प्रमाणात आहे, ते तपासण्यास सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजना विशेषतः मानसरोवर आणि खारघर भागात खारफुटी, चिखल आणि आंतर-भरती ओहोटीच्या सान्निध्यात आली असल्याचे ‘नॅटकनेवट'ने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. विशेषतः खारघर रेल्वे स्टेशनच्या उत्तरेकडील गृहनिर्माण प्रकल्पाची कंपाऊंड भिंत जवळपास खारफुटीला स्पर्श करते. समुद्रातील वनस्पती आणि प्रकल्पातील अंतर ८ मीटर ते २५ मीटर आहे, असे पर्यावरणवाद्यांनी गुगल अर्थ नकाशांचा हवाला देऊन म्हटले आहे. तसेच प्रकल्पांसाठी दिलेल्या केंद्र आणि राज्य दोन्ही मंजुरीचे उल्लंघन झाल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
दरम्यान, ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथोरिटी'च्या बैठकीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रकल्प अंशतः सीआरझेड-१ अंतर्गत असल्याने ‘सिडको'ला ५० मीटर खारफुटीच्या बफर झोनमध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यास आणि १०० मीटर सीआरझेडचा धक्का कायम ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. खाडीजवळ पीएमएवाय इमारती धोक्याच्या रेषेत आल्याने खारघर प्रकल्प वादातीत आहे, असे खारघरमधील कार्यकर्त्या ज्योती नाडकर्णी यांनी सांगितले.
संपूर्ण प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान कोणत्याही खारफुटीवर परिणाम होणार नाही आणि ५० मीटरची बफर लाईन राखली जावी, असे अगोदरच नमूद करण्यात आले आहे. खारफुटीच्या क्षेत्राकडे धूळ उत्सर्जन, आदि कमी करण्यासाठी बफर लाईनच्या बाजुने पर्णसंभार असलेली उंच झाडांची दाट झाडे असावीत.
-बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
कंपाऊंड वॉल पनवेल खाडीच्या दिशेने उंच भरती रेषा ढकलेल आणि यामुळे इतर भागात पूर येण्याची शक्यता आहे. पाणी स्वतःचे मार्ग शोधते आणि ‘सिडको'च्या भिंतींमधून जात नाही. राज्य खारफुटी कक्षाच्या भेटीनंतर आणि खारफुटीच्या झोनवर परिणाम होऊ नये अशा अटींसह पर्यावरणविषयक परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. करदात्यांचे कष्टाचे पैसे पीएमएवाय प्रकल्पात सबसिडी म्हणून जातात. ते पर्यावरण विरोधी प्रकल्पांवर खर्च केले जाऊ शकत नाही.
-ज्योती नाडकर्णी, पर्यावरण कार्यकर्त्या.
