डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव लवकरच सुरक्षित

नवी मुंबई : ३० एकर क्षेत्रफळाचा डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव वाचवण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांच्या मोहिमेला मोठा विजय मिळवून देताना, महाराष्ट्र सरकारने नेरूळ येथील पाणवठ्याचे संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये अलिकडेच गुलाबी पक्ष्यांचा मृत्यू झाला आहे. 

महसूल आणि वन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. डिपीएस तलावाचे नैसर्गिक पलेमिंगो निवासस्थान म्हणून संवर्धन करण्याच्या पध्दती आणि साधनांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने प्रधान सचिव (वन विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.पर्यावरण आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, ‘महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड'चे सीईओ, ‘ठाणे'चे जिल्हाधिकारी आणि ‘बीएनएचएस'चे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी

‘समिती'चे सदस्य आहेत. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मॅन्ग्रोव्ह सेल) सदस्य सचिव आहेत.
सदर शास निर्णयाचे स्वागत करताना ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. वुÀमार यांनी सांगितले की, डीपीएस तलावाला बुजविसाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असल्याने निर्णय फार पूर्वीपासून प्रलंबित होता. नॅटकनेक्ट, नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट प्रिझर्व्हेशन सोसायटी, सेव्ह पलेमिंगोज अँड मँग्रोव्हज फोरम आणि खारघर हिल आणि वेटलँड ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने डीपीएस तलाव वाचवण्याच्या गरजेकडे लक्ष वेधण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांनी मूक मानवी साखळीचे आयोजनही केले आहे. 

सध्या सक्रिय मान्सूनमुळे तलाव भरला आहे. परंतु, अलिकडेच एप्रिलमध्ये १० पेक्षा जास्त पलेमिंगो मरण पावले, तेव्हा तला पूर्णपणे कोरडे झाले आहे, अशी बाब बी. एन. कुमार यांनी निदर्शनास आणली आहे. ‘सिडको'ने सध्या बंद पडलेल्या नेरुळ जेट्टीकडे जाण्याच्या रस्त्याच्या कामामुळे तलावात मोठ्या आंतरभरतीच्या पाण्याचे इनलेट पुरले आहे. पूर्वेकडील बंधाऱ्याच्या बाजुने असलेले इतर ३ इनलेट रहस्यमयरित्या बंद झाले आहेत, असे कुमार म्हणाले. 

खरे तर ‘नॅटकनेवट'ने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सिडको विरुध्द .४६ (पॉईंट ४ ६) हेक्टर खारफुटी वळवण्यासाठी पर्यावरण मंजुरी अटींचे उल्लंघनठ केल्याबद्दल तक्रारी केल्या आहेत. जेट्टी प्रकल्पासाठी भरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहात सिडको हस्तक्षेप करणार नाही, अशी एक अट होती. प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनलच्या जेट्टीलाच राज्याची पर्यावरणीय मंजुरी नव्हती, अशी माहिती ‘नॅटकनेवट'ने माहिती अधिकारद्वारे (आरटीआय) मिळवून दिली आहे. सदरचे घोर उल्लंघन असल्याने याबाबत जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असे कुमार म्हणाले. 

‘सेव्ह पलेमिंगोज ॲन्ड मँग्रोव्हज फोरम'च्या रेखा सांखला यांनी सरकारच्या सदर निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच डीपीएस तलावाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी लोकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. 

दरम्यान, आमदार गणेश नाईक यांनीही पर्यावरणवाद्यांच्या मोहिमेला पाठिंबा देतानाच डीपीएस तलावामधील सर्व चोक पॉईंटस्‌ साफ व्स्रुन डीपीएस पलेमिंगो तलाव पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश नवी मुंबई महापालिकेला दिले. परंतु, पूर्वीची परवानगी न घेता चोक पॉईंट खोदल्याप्रकरणी ‘सिडको'ने नवी मुंबई महापालिका विरुध्द पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.  याबाबत पर्यावरणवाद्यांनी नाराजी व्यवत केली आहे. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

अखेर मुर्बी ग्रामस्थांच्या लढ्याला यश