रस्त्यावरील विक्रेत्यांबाबतच्या कायद्याकडे दुर्लक्ष
महाराष्ट्र राज्यातील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश दिल्यानंतर रस्त्यावरील विक्रेत्यांबाबत २०१४ मध्ये कायदा कारण्यात आला. त्याआधारे महापालिकेने ना फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करुन फेरीवाल्यांना परवाने देणे, बेकायदा फेरीवाल्यांवर वेळीच कारवाई करणे, यासारख्या उपायांनी शहरांतील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तोडगा काढणे अपेक्षित होते. परंतु, आजही महापालिका, पोलीस आणि सरकारी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या अत्यंत विदारक होत चाली आहे. केवळ प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीच्या अभावी अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संख्या दिवसेंदिवस सर्वच शहरांमध्ये वाढत चालली आहे', अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केल्याने यापुढे शहरांतील अनधिकृत फेरीवाल्यांना लगाम लागेल अशी अपेक्षा आहे. ‘गेल्या दोन वर्षांत किती बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई झाली, किती रस्ते आणि गल्ल्या अतिक्रमणमुक्त केल्या, फेरीवाला क्षेत्राबाहेर व्यवसाय करणाऱ्यांना आणि बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना चाप कसा लावला आणि किती जणांविरोधात ‘एफआयआर' दाखल केला', आदी तपशील १५ जुलै २०२४ पर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करा', असा आदेश न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने शहरांतील पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुवत यांना दिले आहेत. ‘पात्र फेरीवाल्यांना परवाना देणे आणि अपात्र असलेल्यांवर कारवाई कधीपर्यंत पूर्ण करणार, कायदेशीर आणि बेकायदेशी तसेच परवाना असलेले आणि परवाना नसलेले फेरीवाला अशी निश्चिती करणार की नाही, नागरिकांना बेकायदा फेरीवाल्याविरोधात तक्रार करता यायी, यासाठी ऑनलाइन पोर्टल किंवा मोबाइल ॲप उपलब्ध करणार की नाही, याचे उत्तर द्या', असे निर्देशही महापालिका प्रशासनांना देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने खंडपीठाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ जुलै २०२४ रोजी ठेवल्याने आता महापालिका प्रशासनाला अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत ठोस पाऊल उचलावे लागणार आहे. काही अधिकृत दुकानदारांच्या याचिका निमित्ताने बेकायदा फेरीवाल्यांचा प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारे ‘सुमोटो' जनहित याचिकेद्वारे विचारार्थ घेण्यात आला. याविषयी गेल्या आठवड्यात सुनावणी घेताना खंडपीठाने अनेक मुद्दांचा उहापोह केल्यानंतर सविस्तर आदेश देण्याचे संकेत दिले होते.‘फेरीवाल्यांबाबत न्यायालयीन आदेश आहेत आणि कायदेही असताना फेरीवाले अधिकृत किती आणि अनधिकृत किती याचा तपशील गोळा करण्यात आलेला नाही. आकडेवारी पाहिली तर बेकायदा फेरीवाल्यांची संख्या कैकपटींनी वाढली आहे', असे खंडपीठाने ३ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंमलबजावणी केली जात नसल्याची विदारक चित्र स्पष्ट स्थिती कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाकडे साधने नाहीत असे नाही. कारण जेव्हा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती शहरात येतात तेव्हा रस्ते, पदपथ तातडीने अतिक्रमण मुक्त चकाचक करण्यात येतात. अगदी रस्त्यांवर पडलेले खड्डे देखील घाईघाईने बुजवून टाकले जातात. परंतु ज्या सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना जशी वागणूक दिली जाते तशीच वागणूक सर्वसामान्य जनतेला का दिली जात नाही?, कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणे त्यांचा हक्क नाही का?, अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनांना सुनावले आहे. शहरातील अनेक रस्ते आणि गल्ल्या बेकायदा फेरीवाल्यांनी अक्षरशः गिळंकृत केल्या आहेत. शिवाय वाहनांच्या अस्ताव्यस्त पार्किंगने समस्या मध्ये भर पडत आहे. परिणामी नागरिकांना अक्षरशः वाट शोधत चालावे लागते. तक्रार करुनही कारवाई केली जात नसल्याचे पाहून सजग नागरिक देखील उदासीन होतात. परंतु नागरिक सोशिक आणि समंजस आहेत म्हणून त्यांच्या यातना कमी होत नाहीत. त्यामुळे महापालिका आणि शासकीय अधिकारी उदासीन भूमिका घेऊन कर्तव्याचा त्याग करत कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत हातावर हात ठेवून बसू शकत नाहीत, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत. एकूणच न्यायालयाने शहरांतील वाढत्या अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत प्रशासनाचे कान उपटले आहेत. महापालिका, पोलीस आणि सरकारी प्रशासन आता न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांना किती गांभीर्यने घेते, याचा प्रत्यय लवकरच येणार आहे.
