म्हाडा निर्णयाच्या धर्तीवर सिडकोनेही घरांच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा
प्रलंबित मागण्यासाठी मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांचे साखळी उपोषण
नवी मुंबई : आपल्या प्रलंबीत मागण्यासाठी मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांनीं मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली गुरूवार २७ जुन पासून मोरबे धरण परिसरात साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या घरटी एक नोकरी, घरे, जमिन आणि झाडे यांचे झालेले नुकसान, सन -२०१३ चा पुनर्वसन कायदा लागू करावा यासाठी गेली ३४ वर्ष मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पत्रव्यवहार केला जात आहे. राज्यांच्या पाटबंधारे विभाग याच्याकडून सन -२००९ मध्ये मोरबे धरण नवी मुंबई महापालिकेने विकत घेतले आहे. मोरबे धरणातील पाणी पुरवठा नवी मुंबई शहर, सिडको आणि एमआयडीसी परिसरात केला जात आहे.
मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त यांचे पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणीं पाणी पुरवठा, विद्युत दिवे, रस्त्ते आदी सुविधा नवी मुंबई महापालिकेने दिल्या आहेत परंतु, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी आणि त्याच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन हे विषय राज्य सरकारच्या आखारीत आहेत. प्रलंबित मागण्यांबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी त्याकडे राज्य सरकारचे लक्षवेधून घेण्यासाठी मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली २७ जून पासून प्रकल्पग्रस्तांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
राज्य सरकारने आंदोलनाची दखल घेऊन प्रश्न सोडवले नाही तर नवी मुंबईला केल्या जाणार पाणी पुरवठा बंद पाडू, असा इशारा कृती समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील यांनी दिला आहे.
