२७ गावातील भूमीपुत्रांचे २ जुलैपासून बेमुदत धरणे आंदोलन
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका मध्ये जबरदस्तीने समाविष्ट असलेल्या २७ गावातील काही प्रमुख प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी संविधानिक मार्गाने राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता येत्या पावसाळी अधिवेशन काळापासून म्हणजेच २ जुलै पासून सोनारपाडा येथील साईबाबा मंदिर या ठिकाणी २७ गावातील भूमीपुत्रांचे लक्षवेधी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु होणार आहे. २७ गावातील स्थानिक भूमीपुत्र येथील विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. येथील भूमीपुत्रांच्या मागण्या रास्त आहेत. आपल्या मागण्या मान्य करण्याकरिता राज्य शासनाने येथील भूमिपुत्रांवर आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नये, अशी मागणी ‘सर्वपक्षीय युवा मोर्चा'चे प्रमुख संघटक गजानन पाटील यांनी केली आहे.
अवाजवी मालमत्ता कर, शेतजमिनींवरील आरक्षण आणि भ्रष्टाचाराच्या मुंद्यांवरन अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर १२ जुलै २००२ रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिका मधून २७ गावे वगळून ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. कुणाचीही मागणी नसताना १ जून २०१५ पासून सदर २७ गावे पुन्हा कल्याण-डोंबिवली महापालिका मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. परंतु, सदर गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी २७ गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी ठरावांच्या माध्यमातून या महापालिकेला कडाडून विरोध केला होता.
कल्याण-डोंबिवली शहरी भागातील काही जुन्या मालमत्तांची माहिती मिळवली असता अशा जुन्या मालमत्तांना आजही १९८३ रोजीच्या ग्रामपंचायत काळातील कर आकारणी सुरु असल्याचे आढळून आले आहे. याचा अर्थ शहरी भागातील मालमत्तांना एक न्याय आणि २७ गावातील मालमत्तांना वेगळा न्याय असा दुजाभाव केला जात आहे. २७ गावांमधील अवाजवी मालमत्ता कर आकारणी विरोधात कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयावर २०१७ आणि २०१९ मध्ये हजाराेंच्या संख्येने निषेध मोर्चा करण्यात आला होता. या आणि अशा अनेक कारणांमुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका मधून २७ गावे वगळून या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करावी.
२७ गावांमध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांची सरसकट दस्त नोंदणी सुरु करणे. डोंबिवली एमआयडीसी मध्ये भीषण स्फोटामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी. कल्याण तळोजा मेट्रो १२ प्रकल्पात स्थानिकांना न्याय देणे. ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण' मार्फत ‘कल्याण-तळोजा मेट्रो-१२' प्रकल्पाची सध्या या भागामध्ये बांधणी सुरु आहे. स्थानिक भूमीपुत्रांना या प्रकल्पालगत अधिकृत बांधकाम परवानगीचा ना-हरकत दाखला नियमानुसार तातडीने देण्यात यावा आणि स्थानिक भूमीपुत्रांना या प्रकल्पामध्ये प्रथम प्राधान्याने कायमस्वरुपी नोकऱ्या उपलब्ध करुन द्याव्यात, आदि प्रमुख मागण्यांसाठी २७ गावांतील भूमीपुत्रांनी बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
