म्हाडा निर्णयाच्या धर्तीवर सिडकोनेही घरांच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा
डीपीएस पलेमिंगो तलावाला ‘सिडको'कडून धोका?
मुख्यमंत्री शिंदे यांचे नगरविकास विभागाला चौकशीचे आदेश
नवी मुंबई : नेरुळ येथील ३० एकरचा डीपीएस पलेमिंगो तलाव व्यावसायिक फायद्यासाठी ‘सिडको'कडून गाडला जाण्यापासून वाचवण्याच्या पर्यावरणवाद्यांनी केलेल्या विनंतीवरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
संवर्धनासाठी तलाव नवी मुंबई महापालिकाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे. ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी'च्या सहकार्याने डीपीएस तलावाचे संवर्धन करण्यासंबंधीचा नवी मुंबई महापालिकेचा प्रस्ताव आधीच ‘सिडको'कडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे ‘नॅटकनेवट'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना सदरचा प्रस्ताव लवकर मंजूर करण्याची विनंती केली.
त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव-१ असीम गुप्ता यांना ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले. ज्यामध्ये भरतीच्या पाण्याचे प्रवेशद्वार बंद करुन डीपीएस तलाव कोरडे पडल्याच्या मुद्द्याचाही समावेश आहे.
जैवविविधतेला सहाय्य करणारे आणि हजारो पलेमिंगोचे निवासस्थान असलेलला डीपीएस तलावाचा परिसर कोरडा करुन तो भूखंड विकण्याचा ‘सिडको'चे षडयंत्र असल्याची भिती पर्यावरणवाद्यांना वाटत असल्याचे बी. एन. कुमार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या विनंतीपत्रात नमूद केली आहे. शिवाय ‘सिडको'ने नेरुळ जेट्टीची उभारणी करताना केंद्रीय पर्यावरण, वने-हवामान बदल मंत्रालय आणि राज्याच्या वन विभागाने बांधकाम करताना भरतीच्या पाण्याच्या मुक्त प्रवाहात अडथळा आणू नये म्हणून घातलेल्या अटींचे उल्लंघन केले आहे.‘सिडको'नेच वन संवर्धन कायद्यांतर्गत पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होणार नाही, असे हमीपत्र दिले असले तरी डीपीएस तलावाच्या दक्षिणेकडील मुख्य जलवाहिनी बंद करण्यात आली होती. याबाबत पुष्टी वन विभागाच्या पाहणीतून झाली आहे. तसेच तलावाकडे जाणाऱ्या इतर ३ वाहिन्याही बंद करण्यात आल्या होत्या. पर्यावरणप्रेमींची आक्रोश आणि आ. गणेश नाईक यांच्या दबावाखाली नवी मुंबई महापालिकेने डीपीएस तलावातील २ ब्लॉक उघडले आणि तलावात पाणी वाहू लागले. महत्वाची बाब म्हणजे या प्रकारानंतर ‘सिडको'ने नाराजी व्यक्त करीत नवी मुंबई महापालिका विरुध्द एनआरआय सागरी पोलिसांकडे तक्रार केली, असे बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
दरम्यान, ‘सिडको'ने डीपीएस पलेमिंगो तलाव येथे नोटीस लावून अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. नागरी विकास विभागांतर्गत दोन संस्थांमधील सदरचा मुद्दा उघड संघर्षाच्या टप्प्यावर पोहोचलेला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका यांच्यातील संघर्षात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. याची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्वरित दखल घेऊन नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव-१ असीम गुप्ता यांना सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
खाडीचे पाणी डीपीएस तलावात सोडल्याने खारफुटीची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या परिसरात कोणताही विकास करण्याच्या ‘सिडको'च्या योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होऊ शकते, अशी भिती ‘सिडको'ने व्यक्त केली आहे. आम्ही यापुढे माहिती अधिकार कायद्यान्वये नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करु. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
ठाणे खाडी पलेमिंगो अभयारण्यात (टीसीएफएस) उतरणाऱ्या गुलाबी पक्ष्यांचे दुसरे घर असण्यासोबतच डीपीएस तलाव शहरातील पुरापासून बचाव करण्यासाठी अर्बन स्पंज म्हणून काम करतो. आम्ही सर्वजण त्याचे संरक्षण करण्यासाठी खूप उत्सुक आहोत. - संदीप सरीन, व्यवस्थापकीय समिती सदस्य-नवी मुंबई पर्यावरण संरक्षण सोसायटी.
