पूरप्रवण किनाऱ्यावर बालाजी मंदिर

नवी मुंबई : ‘आंध्र प्रदेश'चे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पदभार स्वीकारताच नवी मुंबईतील पूरप्रवण, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील उलवे किनारपट्टीवर तिरुपती बालाजी मंदिर उभारणीबाबत चिंता व्यक्त करत पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना तत्काळ ई-मेलद्वारे सूचित केले आहे.

तिरुमला तिरुपती देवस्थानम्‌चे मंदिर प्रशासन आंध्र प्रदेश राज्य सरकारच्या अंतर्गत येते. महाराष्ट्र सरकारने एका तात्पुरत्या कास्टींग यार्डमधून ४०,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड ‘तिरुमला तिरुपती देवस्थानम्‌'साठी दिला आहे, जो स्वतः किनारपट्टीवर बांधला गेला आणि यापूर्वी सदरचे मासेमारी क्षेत्र होते. 

ज्याठिकाणी समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे किनारी भागांना धोका निर्माण झाला आहे, अशा ठिकाणी अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर एखादे मोठे मंदिर बांधणे शहाणपणाचे आहे का? प्रकल्पाच्या जागेची उंची वाढवण्यासाठी लँडफिल केले तरी आजुबाजुचा परिसर बुडून जाईल, असा इशारा ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी मुख्यमंत्री नायडू यांना दिलेल्या तक्रारीद्वारे दिला आहे. 

वास्तविक पाहता नॅटकनेक्ट किंवा इतर पर्यावरणवाद्यांचा बालाजी मंदिराला विरोध नाही. नवी मुंबईतच जिथे जमिनीची कमतरता नाही अशा पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित भागात मंदिराची उभारणी केली जाऊ शकते. कास्टींग यार्डचा भूखंड २०१८-१९ मध्ये वाटप करण्यात आला आहे. त्या कालावधीपूर्वीचे उपग्रह चित्र स्पष्टपणे परिसराची जैवविविधता दर्शवित असल्याचे ‘नॅटकनेवट'ने मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना पाठविलेल्या ई-मेल मध्ये नमूद केले आहे. भूखंड वाटपावेळी ‘एमसीझेएमए'ने फक्त सीझीएमपी-२०१९ चा विचार केला खरा; पण जमिनीचे वास्तव विचारात घेतले नाही, असे बी. एन. कुमार म्हणाले. 

महत्त्वाची बाब म्हणजे कास्टींग यार्डच्या बांधकामापूर्वी स्थानिक मच्छीमार सदर ठिकाणी मच्छीमारी करीत होते, असे ‘महाराष्ट्र लघु पारंपरिक मासे कामगार संघटना'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.

दरम्यान, ‘नॅटकनेवट'ने बालाजी मंदिर प्रकल्प भूखंड वाटपाला आव्हान देणारा अर्ज यापूर्वीच ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण'कडे (एनजीटी) दाखल केला आहे.

बालाजी मंदिराचा भूखंड पूरप्रवण क्षेत्रात येतो, जो ‘सिडको'ने तयार केलेल्या अधिकृत नकाशावरुन दिसतो. प्रकल्पाची जागा अत्यंत पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असून पूररेषा त्या जागेतून कापली जाते. ‘तेलगू देसम'चे प्रवक्ते नीलयपालम विजयकुमार यांच्या ऑगस्ट २०२१ मध्ये मंदिराच्या प्रकल्पात घाई केल्याबद्दल तत्कालीन राज्य सरकारची निंदा करणारे ववतव्य केले होते. अशी बाब मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.  

-बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.

‘अटल सेतू'चे काम पूर्ण झाल्यावर मच्छीमार बांधवांना आशा होती की, ते त्यांचे मच्छीमारीचे काम पुन्हा सुरु करु शकतील. परंतु, या परिसरात व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर प्रकल्प सुरु होणार असल्याने मच्छीमारांच्या आशा धुळीस मिळाल्या. स्थानिक मच्छीमार बांधवांना या भागात जाण्यास बंदी घातली गेली, याबद्दल खेद वाटतो.

-नंदकुमार पवार, अध्यक्ष-महाराष्ट्र लघु पारंपारिक मासे कामगार संघटना. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाची दुरवस्था