पेंढारकर कॉलेज बचाव मोहीम; माजी विद्यार्थी, राजकीय नेतेमंडळीचे उपोषण
डोंबिवली : के. व्ही. पेंढारकर महाविद्यालय विनानुदानित करण्याचा व्यवस्थापनाचा प्रयत्न तसेच ज्युनिअर आणि डिग्री महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना काम न देता वर्गात बसवून ठेवल्याचा आरोप करत १४ जून रोजी महाविद्यालयाच्या समोर माजी विद्यार्थ्यांसह राजकीय नेतेमंडळीनी बेमुदत साखळी केले. यावेळी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी उपोषणाकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
दरम्यान, आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी महाविद्यालयीन व्यवस्थापनाचा निषेध करत आंदोलनकर्त्यांना आणि शिक्षकांना आमचा पाठिंबा आहे. शिक्षकांची बाजू घेत पेंढारकर कॉलेजमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू करण्याची मागणी करत त्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.
डोंबिवली मधील ‘पेंढारकर कॉलेज बचाव मोहीम' अंतर्गत बेमुदत उपोषणात संयोजक सोनू सरवसे, विशाल शेटे, ‘भाजपा'चे कल्याण लोकसभा निवडणूक प्रमुख शशिकांत कांबळे, डोंबिवली शहर उपाध्यक्ष राजू शेख, संदीप शर्मा, शिवसेना कल्याण तालुका प्रमुख महेश पाटील, गुलाब वझे, बंडू पाटील आदि सहभागी झाले होते.
यासंदर्भात सर्वप्रथम मी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंशी चर्चा करणार आहे. त्यांच्याकडे २०१५ सालीच कारवाईची सूचना होती तर कारवाई का झाली नाही. जर कारवाई केली नसेल तर उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्याकडे कॉलेज प्रशासन आणि विद्यापी यांना बोलावून जाब विचारला पाहिजे. शिक्षकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही यासाठी आम्ही सर्वजण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे तसेच माजी विद्यार्थी, शिक्षक संघटना त्यांच्या पाठिशी राहून न्याय मिळवून देऊ, असे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे म्हणाले.
पेंढारकर महाविद्यालयात अनेक गरीब विद्यार्थी शिकत आहे. अनेक शिक्षक अनुदानावर शिकवीत आहेत. आज या प्रशासनाने अनुदानित तत्वावरील तुकड्या बंद करून या ठिकाणी विनाअनुदानित तुकड्यांना परवानगी मिळावी म्हणून शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. यातून त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा करायचा घाट घातला आहे. सर्व शिक्षकांना एका वर्ग खोलीत बसविले आहे. मागच्या महिन्यापासून त्यांना पगार नाही. २०१५ साली कॉलेजवर प्रशासकीय राजवट लागू करण्याची मागणी झाली होती. त्याला विद्यापीठाकडून परवानगी मिळाली होती.
-आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे.
पेंढारकर कॉलेज अनुदानित असून ते विनाअनुदानित करण्याचा घाट घातला आहे. त्याला सरकारी मान्यता नाही. मान्यता नसताना तसेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कॉलेज प्रशासनाकडून विनाअनुदानित प्रक्रिया राबविणे सुरु आहे. अनुदानित ज्युनिअर आणि डिग्री कॉलेजच्या प्राध्यापकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गास काम न देता एका खोलीत बसविण्याचा प्रकार अन्यायकारक आहे. त्यामुळे कॉलेजच्या मनमानीविरोधात उपोषण केले.
-सोनू सरवसे, संयोजक-पेंढारकर कॉलेज बचाव मोहीम.
या महाविद्यालयाच्या ‘ट्रस्टीं'कडून पूर्वीपासून दादागिरी केली जाते. महाविद्यालयात बाऊन्सर ठेवले आहेत. कुठल्या महाविद्यालयात बाऊन्सर ठेवतात का? अशी मनमानी भाजपा सहन करणार नाही. यांची मानसिकता हाणून पडण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. सरकारच्या त्यांच्या पाठीशी आहे.
-शशिकांत कांबळे, कल्याण लोकसभा निवडणूक प्रमुख-भाजपा.
मी या महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी आहे. कॉलेज प्रशासनाने अनुदानित तुकड्या बंद करण्याची परवानगी मागितली. असा प्रकार जर डोंबिवलीत झाला तर इतर शहरातही त्याची सुरुवात होईल. आम्ही सदर बाब खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या निदर्शनास आणली आहे. येथे प्रशासकिय राजवट लागू करावी.
-गुलाब वझे, शिवसेना.
माजी विद्यार्थी शिक्षकांच्या प्रेमापोटी येथे आले असतील. त्यामुळे त्याबद्दल माझे काही मत नाही. पेंढारकर महाविद्यालयाबाबत सोशल मिडीयावर जे काही बाहेर आले, ते आरोप सत्य नाहीत. माझा लेखी आणि तोंडी आरोप एकच होता की, नियमानुसार ७ तास शिक्षकांनी शिकवणे अपेक्षित होते. त्यामुळे वेतनात फरक आढळतो. विद्यार्थी येथे उपस्थित राहिले असतील; पण विद्यार्थ्यांसाठी त्या दर्जाच्या शिक्षक नियमांचा आमचा प्रयत्न आहे. २०-२० पॉलिसी प्रमाणे आम्ही काम करत आहोत. आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्याशी माझे काही बोलणे झाले नाही. ते आले की नाही ते मला माहिती नाही, ते येऊन गेले असे मला कळले. आमदारांना इकडे यायला मी बंदी घातली नाही. माझे वय झाले असल्याने मी तिकडे येणार नाही एवढेच उत्तर मी दिले होते.
-प्रभाकर देसाई, संचालक-के. व्ही. पेंढारकर कॉलेज.
