आदिवासींची ‘पाणी' पायपीट अखेर संपुष्टात

वाशी : नवी मुंबई शहरातील पावणे एमआयडीसी भागात वाल्मिकी आवास योजना अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांमध्ये पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांना गंज पकडल्याने या जलवाहिन्यांमधून पाणी येणे बंद झाले होते. त्यामुळे पावणे एमआयडीसी मधील आदिवासींना पाण्यासाठी दिड किलोमीटर अंतराची पायपीट करावी लागत होती. मात्र, आता नवी मुंबई महापालिकाने पुढाकार घेत या  ठिकाणी नवीन जलवाहिनी टाकल्याने पावणे एमआयडीसी मधील रहिवाशांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबली असून, येथील रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

पावणे एमआयडीसी परिसरातील वारली पाडा येथील आदिवासींना नवी मुंबई महापालिकाने वाल्मीकी आवास योजनेतून घरे बांधून दिली असून, येथील रहिवाशांना पाणी मिळण्यासाठी एक विशेष टाकी बनवली आहे. मात्र, मागील एक वर्षापासून येथील पाण्याचा दाब कमी झाल्याने या ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीला गंज पकडला. परिणामी या ठिकाणी पाणी येणे हळू-हळू बंद झाले. पाण्याअभावी या भागात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती झाली होती. त्यामुळे पिण्याचे पाणी लागल्यास जुन्या वारली पाड्यातून किंवा दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शालिमार कंपनी जवळ पायपीट करुन फुटलेल्या जलवाहिनीचा किंवा टँकरचा  आधार वारली पाडा येथील आदिवासींना घ्यावा लागत होता. परिणामी वारली पाडा येथील रहिवाशांनी पाणी पुरवठा करण्याची मागणी नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे केली होती. या मागणीची दखल घेऊन नवी मुंबई महापालिकेने वारली पाडा येथे नवीन जलवाहिनी टाकली आहे. याशिवाय वारली पाडा येथील पाण्याचा दाब वाढवण्याबाबत एमआयडीसी प्रशासनाला महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने पत्र देखील दिले आहे. त्यामुळे वारली पाडा मध्ये सुरळीत पाणी पुरवठा सुरु झाला असून, मागील एक वर्षापासून सुरु असलेली वारली पाडा येथील रहिवाशांची विशेषतः महिलांची पाण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट आता थांबल्याने येथील रहिवाशांनी सुटकेचा श्वास टाकला आहे.

पावणे वारली पाडा येथील वाल्मिकी घरकुल आवास मधील रहिवाशी मागील एक वर्षापासून पाणी समस्येला तोंड देत होते. मात्र, नवी मुंबई महापालिकेने वारली पाडा येथे नवीन जलवाहिनी टाकल्याने येथील टाकीत मुबलक पाणी येत असून, या टाकीतील पाण्याचा घराघरात सुरळीत पुरवठा होत आहे. - कृष्णा वड, अध्यक्ष - वारली पाडा घर बचाव समिती, पावणे, नवी मुंबई. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

 ‘सिडको-नैना अतिक्रमण विभाग'च्या कारवाईबाबत संशय