म्हाडा निर्णयाच्या धर्तीवर सिडकोनेही घरांच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा
खारफुटीवर रिलायन्स आर्थिक केंद्र
पर्यावरणीय आपत्तीला आमंत्रण; पर्यावरणवाद्यांची ओरड
नवी मुंबई : नवी मुंबईमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. या मोठ्या कॉर्पोरेट हाऊसने नियोजित केलेले जागतिक आर्थिक केंद्र खारफुटीवर असल्याने याबाबत पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर पर्यावरणीय प्रश्नाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देतानाच पर्यावरण विभागाला सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवी मुंबईतील मॅन्ग्रोव्हज आणि वेटलॅन्डस्च्या स्मशानभूमी' वर ३,७५० एकर क्षेत्रफळावर जागतिक आर्थिक केंद्र विकसित करण्याच्या योजनेच्या अनुषंगाने पर्यावरणवाद्यांनी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला येऊ घातलेल्या पर्यावरणीय आपत्तीबद्दल सावध केले आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. आणि राज्य सरकार यांच्यात २०१८ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार उभारण्यात येणारे सदर हब, ‘नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक प्राधिकरण'चा भाग आहे.
सदर भागात यापूर्वी नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र अरबी समुद्र किनाऱ्यावर उभारले जाणारे होते. पण, जून रोजी जागतिक आर्थिक केंद्र विकसित करण्यासाठी ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज'ने अलिकडेच ‘एनएमआयआयए'सोबत ३,७५० एकर जोगसाठी भाडेतत्त्वावर करार केल्यामुळे सदर योजना आता पुनरुज्जीवित झाली आहे. राज्य सरकारची संस्था सिडको या प्रकल्पामध्ये २६ टक्के भागधारक आहेत. याबाबत नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन आणि सागरशक्ती यांनी ६ जून रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण प्राधिकरण (एमओईएफसीसी) आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे चिंता व्यक्त केली आहे.
त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री कार्यालयाने पर्यावरणवाद्यांच्या ई-मेलला उत्तर दिले आहे, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. ‘पर्यावरण-हवामान बदल विभाग'चे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांना सदर समस्येची चौकशी करुन पुढील कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले आहे.
ज्यावेळी समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे किनारपट्टीचे भाग पाण्याखाली जातील, त्याबाबत जगभरात चिंता व्यक्त केली जात असताना महाराष्ट्र सरकार हायड झोनमध्ये जागतिक हब बनवणार आहे. सदर बाब धक्कादायक आहे, असे बी. एन. कुमार म्हणाले. जागतिक आर्थिक केंद्र ज्या ठिकाणी उभारले जात आहे, तेथे मोठ्या प्रमाणावर खारफुटीचे खड्डे आणि अनेक आंतर-भरतीयुक्त ओलसर जमीन असल्याचे पुरावे आहेत. आर्थिक केंद्राची योजना उच्च भरतीच्या रेषेवर आहे जी आपत्तीला आमंत्रण देणारी ठरु शकते. तसेच सर्वच मोठ्या लँडफिल पुरल्या जातील, याबाबत बी. एन. कुमार यांनी संबंधितांचे लक्ष वेधले आहे.
जेएनपीए एसईझेड आणि रेल्वे स्थानकांसाठी जासई, भेंडखळ, पागोटे यासारख्या ठिकाणी विविध ओल्या जमिनी आणि खारफुटींवरील भूभरणामुळे संपूर्ण परिसरात आधीच पूर आला आहे, अशी माहिती ‘सागरशवती'चे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी दिली. २६ जुलै २००५ मध्ये द्रोणागिरी धबधब्याखालील उरण तालुक्यात ९४४ मि.मी.च्या मुसळधार पावसातही पुराचा इतिहास नव्हता, जेव्हा मुंबईचा बहुतांश भाग जलमय झाला होता. परंतु, अविचारी लँडफिल २०१९ पासून भरतीच्या काळात अवकाळी पूर आणत आहे, असे पवार म्हणाले.
दरम्यान, ‘सिडको'ने आपल्या विकास आराखड्यात सदर क्षेत्र एनएमएसईझेड अंतर्गत सेक्टर-१६ ते २८ म्हणून निश्चित केल्यामुळे पाणजेला विशेषतः मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सदर बाब अनेकदा सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे, असा युक्तिवाद कुमार यांनी केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खारफुटीचे संरक्षण केले जाणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २.५ हेक्टरपेक्षा जास्त ओलसर जमीन संरक्षित केली जावी. तरीही ‘सिडको'ने खारफुटी आणि पाणथळ जागांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत सदर जागा ‘एनएमएसईझेड'ला भाडेतत्त्वावर दिलीे.
-बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
दुसरीकडे संपूर्ण द्रोणागिरी नोड भरतीच्या पातळीच्या ३ मीटर खाली असल्याचे ‘सिडको'ने स्वतः मान्य केले आहे. त्यामुळेच नगर नियोजकाने पाणजे येथील २८९ हेक्टर आंतरभरतीयुक्त पाणथळ जमिनीसह ६ होल्डिंग तलाव ओळखले, जे एनएमएसईझेड आणि एनएमआयआय यांना लीजवर देण्यात आले आहेत. सदर बाब गंभीर आहे.
-नंदकुमार पवार, प्रमुख-सागरशवती संस्था.
